ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਾਲ – 2020 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ: ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਹਾਜ਼ੀਰਾ - ਘੋਗਾ ਰੋਪੈਕਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ;
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈਡਬਲਯੂਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ;
ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ‘ਸਰੋਦ – ਬੰਦਰਗਾਹਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਸ਼ਿਪਸ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

Posted On: 29 DEC 2020 4:51PM by PIB Chandigarh

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ|

ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ – ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਬੰਦਰਗਾਹ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ|

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  • ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਐੱਸਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ/ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ/ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

  • ਐੱਮਓਪੀਐੱਸਡਬਲਯੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ/ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|

  • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਪ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ|

  • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਆਰਸੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ|

  • ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ|

  • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|

  • ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ/ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  1. ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ; ਪੀਸੀਐੱਸਐਕਸ ’ਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਡੀਓ ਅਤੇ ਈ-ਬੀਓਐੱਲ

  2. ਸਾਈਨ-ਆਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਆਫ (ਈ-ਪਾਸ ਮੋਡੀਊਲ) ਲਈ ਸਹੂਲਤ

  3. ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ

  4. ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ: ਈ-ਲਰਨਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

  5. ਆਨਲਾਈਨ ਜਹਾਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਰਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ|

ਐੱਮਓਪੀਐੱਸਡਬਲਯੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ| ਕਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ-ਆੱਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਆਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ ਸਨ|

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਭਾਵੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਯੋਗ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ; ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ 504 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ - 211 ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 199 ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 32 ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 62 ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ 3.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ|

ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ 2019 - ਅਕਤੂਬਰ 2020) ਵਿੱਚ 4543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 2,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਘੋਗਾ - ਹਾਜ਼ੀਰਾ ਰੋਪੈਕਸ ਫੈਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਰੋ-ਪੈਕਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਘੋਗਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋ-ਪੈਕਸ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਘੋਗਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੇਵਾ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ|

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ

ਘੋਗਾ - ਹਾਜ਼ੀਰਾ ਰੋਪੈਕਸ ਫੈਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ – ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ, ਕੇਵਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਵਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀਜ਼ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਨ|

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ| ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਗਭਗ 90% ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 70% ਖੇਪ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ| ਵਧਦੀ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 871.52 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1534.91 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 1534.91 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 704.92 ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ -

  • ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।

  • ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ।

  • ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।

  • ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  1. ‘ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮਪੀਏ) ਬਿਲ, 2020 ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਪੀਏ ਬਿਲ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ‘ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

  2. ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਿਵ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  3. ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, 2014 (ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 2014) ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 02.01.2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਐੱਲਐੱਮ 2015 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 29.04.2019 ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  4. ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 10.06.2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  5. 5.11.2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ|

  6. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 04.03.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

  7. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡੇ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਰਾਏ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 13 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ (ਓਟੀਐੱਸਐੱਸ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

  8. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਧਾਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 05 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 65,544.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ (ਜੇਐੱਨਪੀਟੀ) ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਈਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਪੀਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ, ਬਰੇਕਵਾਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

  9. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਪੀਟੀਏ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਏ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ|

  10. ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ (ਈਓਡੀਬੀ) ਦੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਕਰੋਸ ਬਾਰਡਰ (ਟੀਏਬੀ) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 80 ਤੋਂ 68 ਤੱਕ ਆਇਆ| ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ (ਡੀਪੀਡੀ), ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ (ਡੀਪੀਈ), ਆਰਐੱਫ਼ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸਕੈਨਰਾਂ/ ਕੰਟੇਨਰ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

  11. ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਐੱਮਆਈਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

  12. ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 320 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ [ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਦੀਨਦਿਆਲ, ਪਰਾਦੀਪ, ਕੋਲਕਾਤਾ (ਹਲਦੀਆ ਸਮੇਤ)] ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ (ਈਬੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ| ਕੁੱਲ 2474 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਸੀਐੱਚਪੀਟੀ - 671, ਡੀਪੀਟੀ - 376, ਕੇਓਪੀਟੀ - 501, ਐੱਚਡੀਸੀ - 374, ਐੱਮਬੀਪੀਟੀ - 278 ਅਤੇ ਪੀਪੀਟੀ - 274) ਨੂੰ 162 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

  13. ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ, ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਡੀਓ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਦਸੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਪੀਸੀਐੱਸ 1 ਐਕਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

  14. ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੀਸੀਐੱਸ 1 ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਰਡਰ, ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਐੱਸ 1 ਐਕਸ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਪੀਡੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਸੀਐੱਸ 1 ਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲਜ਼, ਸੀਐੱਫ਼ਐੱਸ/ ਆਈਸੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

  15. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਸੀਐੱਸ 1 ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪੋਰਟਲ - ਮਰੀਨ (ਐੱਨਐੱਲਪੀ – ਮਰੀਨ) ਵਿੱਚ ਬੂਟਸਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ| ਐੱਨਐੱਲਪੀ ਮਰੀਨ + ਪੀਸੀਐੱਸ 1 ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ/ ਏਜੰਟਾਂ, ਸੀਐੱਫ਼ਐੱਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼, ਆਯਾਤਕਾਰ/ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਡੇ 150ਵੇਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ - ਡਾ: ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਦਾ 501 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ

ਹਲਦੀਆ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਅ - 1 (ਐੱਨਡਬਲਯੂ -1) (ਗੰਗਾ ਨਦੀ) ’ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜੇਐੱਮਵੀਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਆਈਡਬਲਯੂਟੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ|

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇਐੱਮਵੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| 24x7 ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ, ਸਟੇਟ-ਆਫ਼-ਦਾ-ਆਰਟ ਰੀਵਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਡੀਜੀਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਐੱਨਡਬਲਯੂ -1 ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਾਈਟ ਵੀਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਪ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਫ੍ਰਾਈਟ ਵੀਲੇਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|

ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਅ (ਐੱਨਡਬਲਯੂ-2) (ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ) ’ਤੇ, ਧੁਬਰੀ ਅਤੇ ਹਥਸਿੰਗੀਮਰੀ, ਨਿਆਮਤੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਓ- ਆਰਓ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਿਯਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨਡਬਲਯੂ -4 (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਗਾਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਐੱਨਡਬਲਯੂ -4 (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ) ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਇਬਰਾਹਿਮਪਟਨਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗਯਾਪਲਮ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਓ- ਆਰਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 10 ਨਵੇਂ ਐੱਨਡਬਲਯੂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡਬਲਯੂ ’ਤੇ ਖੇਪ ਆਵਾਜਾਈ 73.61 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 72.3 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਖੇਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਵਾਜਾਈ 30.38 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ 16% ਘੱਟ ਹੈ|

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਾਰ੍ਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 2019-20 ਦੇ 72 ਐੱਮਐੱਮਟੀ  ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 110 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ|

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਗੰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕੀਗੰਜ (295 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਸਿਰਾਜਗੰਜ ਅਤੇ ਡੇਖਾਵਾ (175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਡਰੇਜਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 80:20 ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ (ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 80% ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 20%) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੂਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 20 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫ਼ਾਰ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਜ਼ਿਟ (ਪੀਆਈਡਬਲਯੂਟੀ ਅਤੇ ਟੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾੱਲ ਦੀਆਂ 5 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ 2 ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਂਗਲਾ ਅਤੇ ਚੱਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਈਆਰ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰਤਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮੰਤਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਡੌਕੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਤਾਰਕੰਡੀ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਟੀ ਸਟੀਲ ਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਚੱਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰਤਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ: ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

  1. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਕਰ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

  2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  3. ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਫ਼ਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਖੇਪ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

  4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ/ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ|

  5. ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਜ਼ਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

  6. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਪ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਸਓ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਆਈਐੱਸਓ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

  7. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਦ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|

ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ

ਬਾਲਣ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਸਤਾ ਢੰਗ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 6% ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ| ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, (ਏ) ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ/ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ, (ਬੀ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ (ਸੀ) ਖਾਦ ਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੈਬੋਟੇਜ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਰਓ- ਆਰਓ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਕਰ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਪ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਬਰਥਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰੂਜ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਰੂਜ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵ, ਫ਼ਰਵਰੀ, 2029 ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਬੋਟੇਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਧਾਉਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ|

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ/ ਸ਼ਿਪਬ੍ਰੇਕਿੰਗ

  1. ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 16.12.2019 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

  2. ਭਾਰਤ ਨੇ 28.11.2019 ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਸੇਫ਼ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਸਾਉਂਡ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਸ, 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

  3. ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ/ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ

ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 12 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 29.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 7 ​​ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 26.97 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 3 ​​ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 5.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਟੱਗ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ| ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ|

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਹਨ|

ਕੋਚੀਨ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਆਈਐੱਸਆਰਐੱਫ਼)

ਕੋਚੀਨ ਸਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੋਚੀਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰ (ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ) ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਡੌਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸੀਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਆਈਐੱਸਆਰਐੱਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ| 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, 50% ਡੈੱਕ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 80% ਡਰੇਜਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-21 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ| ਕੋਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਐੱਲ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 10 ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਸਐੱਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੀਐੱਸਐੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਈਐੱਸਆਰਐੱਫ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ|

ਨਵਾਂ ਡਰਾਈ-ਡੌਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਨਵਾਂ ਡੌਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕੈਰੀਅਰਜ਼, ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਜ਼, ਜੈਕ ਅਪ ਰੀਗਜ਼, ਡਰਿੱਲ ਜਹਾਜ਼, ਵੱਡੇ ਡਰੇਜਰਜ਼ ਅਤੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ| ਨਵੀਂ ਡ੍ਰਾਈ-ਡੌਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ|

ਰਮਾਇਣ ਕਰੂਜ਼

ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਯੁ ਨਦੀ ’ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵਿਯਾ ਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਯੁ ਨਦੀ (ਘਾਗਰਾ/ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ -40) ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਯੁ ਨਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ|

ਵੀਟੀਐੱਸ ਅਤੇ ਵੇਸੈਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਵੀਟੀਐੱਮਐੱਸ)

ਵੇਸੈਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵੀਟੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਵੇਸੈਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਵੀਟੀਐੱਮਐੱਸ) ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ| ਵੀਟੀਐੱਸ ਅਤੇ ਵੀਟੀਐੱਮਐੱਸ ਇੱਕ ਸਾੱਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਵੇਸੈਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵੀਟੀਐੱਸ) ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੇੜਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਔਫ਼ਸ਼ੋਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ:

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਸ਼ਿਪਸ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ਿਪਸ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਖੇਪ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ| ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 200 ਟੀਈਯੂ ਅਤੇ 3000 ਐੱਮਟੀ ਬਰੇਕ ਬਲਕ ਖੇਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਤੋਂ ਕੋਚੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤਰੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕੁਲਹੁਧੁਫੁਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਗਿਆ| ਇਹ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ|

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 194 ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵਿਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਥਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ|

*******

ਵਾਈਬੀ/ ਏਪੀ



(Release ID: 1684917) Visitor Counter : 149


Read this release in: English , Hindi , Gujarati , Tamil