ऊर्जा मंत्रालय
विद्युत क्षेत्रातील परस्परहिताच्या बाबींसंदर्भातील माहितीच्या देवाणघेवाणीला मान्यता देणाऱ्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
प्रविष्टि तिथि:
16 DEC 2020 6:05PM by PIB Mumbai
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने, भारताचे केंद्रीय विद्युत नियामक मंडळ (CERC) आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेचे फेडरल एनर्जी रेग्युलेटरी कमिशन, (FERC) यांच्यामधील सामंजस्य कराराच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. विद्युत क्षेत्रातील परस्पर हिताच्या माहितीची तसेच अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची अनुमती देणारा हा प्रस्ताव आहे.
हा सामंजस्य करार नियामक आणि धोरणात्मक चौकट यामध्ये सुधारणा करत विद्युत विपणनाची कार्यक्षमता तसेच ग्रीडची विश्वसनियता वाढवण्यास मदत करेल.
या सामंजस्य करारात खालील बाबी अंतर्भूत आहेत.
1. विद्युतउर्जेसंबधीत बाबी आणि परस्परहिताच्या क्षेत्रातील माहिती व नियामक बाबींच्या देवाणघेवाणीसाठी संभवनीय धोरणांची माहिती घेणे.
2. परस्परांच्या विद्युत सुविधां उपक्रमांमध्ये सहभाग भाग घेण्यासाठी आयुक्त आणि कर्मचाऱ्यांच्या भेटींचे आयोजन करणे.
3. परिसंवाद, भेटीगाठी आणि देवाणघेवाणीत सहभाग
4. परस्परहिताचे कार्यक्रमाची आखणी तयार करणे आणि जेणेकरून त्याआधारे स्थानिक पातळीवरील सहभाग वाढवण्याच्या हेतूने ते राबवता येतील.
5. व्यावहारिक आणि परस्पर हिताच्या असणाऱ्या उर्जाक्षेत्राशी निगडीत (व्यवस्थापन किंवा तंत्रज्ञानविषयक) बाबींसंबधीत भाष्य करु शकणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्ती उपलब्ध करून देणे.
******
S.Thakur/V.Sahajrao/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 1681137)
आगंतुक पटल : 184
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Assamese
,
Bengali
,
Manipuri
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Telugu
,
Kannada