ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ (ਜੀਆਰਆਈਐੱਚਏ) ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ12ਵੇਂ ਜੀਆਰਆਈਐੱਚਏ (ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਬੀਟੈਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ) ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵਰਲਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਓ2 ਉਤਸਰਜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ 39% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਟਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ” ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ —ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ  ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉੱਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ  ਚਿੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕਿਆਂਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇਗੀ,  ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਰੂਫ ਕੂਲਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਤਾਂ ਧਾਤ, ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ  ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਂਟ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗਸ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਣਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਬੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਜਾਣ  ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਗ੍ਰਹਿ (ਜੀਆਰਆਈਐੱਚਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ  ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ  ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜੀਆਰਆਈਐੱਚਏ  ਵਰਜ਼ਨ 2019 ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੀਆਰਆਈਐੱਚਏ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (ਬੀਐੱਫਆਈ) ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ  ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਈ-ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ - 30 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼, ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵਰਜ਼ਨ 2019 ਮੈਨੂਅਲ ਆਵ੍ ਦ ਕੌਂਸਲ।

ਵਰਚੁਅਲ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਅਜੈ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੌਂਸਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਸੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

*****

ਐੱਮਐੱਸ / ਆਰਕੇ / ਡੀਪੀ