नवी दिल्‍ली, 15 डिसेंबर 2020

वित्त आयोग आणि स्थानिक संस्थांनी कर विषयक प्रोत्साहनासह विविध उपायांद्वारे हरित इमारतींना प्रोत्साहन  द्यावे असे आवाहन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे.हरित इमारतींकरिता मंजुऱ्यांसाठी एक खिडकी मंजुरी पुरवण्यासाठी राज्यांनी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. 

12 व्या गृह (ग्रीन रेटिंग फॉर  इंटिग्रेटेड हबीटंट असेसमेंट) परिषदेचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते. गृह परिषदेने हैदराबाद इथून याचे आयोजन केले होते. जागतिक हरित इमारत चळवळीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता भारताकडे असून हरित इमारत संकल्पनेला खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांनी प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. 

हरित इमारत संकल्पने बाबत जनतेमध्ये जाणीवेचा अभाव असून हरित घरे निर्मितीच्या फायद्यांबाबत माध्यमांनी मोहीम हाती घ्यावी असे त्यांनी सुचवले. हरित इमारत चळवळ ही जन चळवळ व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

जागतिक हरित इमारत परिषदेची आकडेवारी देत जगभरातल्या उर्जा संबंधित  कार्बन उत्सर्जनापैकी 39%  इमारत आणि बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत आहे असे सांगून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

भारताला सर्व क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्याचे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट असून शाश्वत विकासावर पुन्हा भर देत यासंदर्भात जनतेमध्ये जागृती वाढवावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

हरित वायू उत्सर्जनात इमारती हा मोठा घटक असून इमारती पर्यावरण स्नेही आणि संसाधनक्षम राहाव्यात यासाठी सर्व संबंधितांकडून समन्वित प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. इमारत बांधकामांसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य शाश्वत असावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

भविष्यात हरित इमारती बांधण्यासाठी अनेक सरकारी आणि खाजगी मंडळांनी कटिबद्धता दर्शवल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.  भविष्यात बांधली जाणारी प्रत्येक इमारत अनिवार्यपणे हरित असावी आणि सर्व प्रकारच्या इमारतीसाठी हे लागू राहावे असे ते म्हणाले. केवळ नव्या इमारतीच नाही तर सध्याच्या इमारतीही पर्यावरणस्नेही राहण्याच्या दृष्टीने त्यात सुधारणा व्हाव्यात असे त्यांनी सांगितले. 

* * *

S.Thakur/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com