ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਿਸਾਨ) ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ- ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਥੈਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

ਏਪੀਐਸ