कोविड-19 मुळे देशातील नागरिकांचा सकस आहाराकडे कल वाढला असून, हा बदल कदाचित भारतातील मत्स्यव्यवसायाचे स्वरूप बदलण्यासाठी महत्वाचा ठरेल, असे मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले.

केंद्रीय सागरी मस्त्य संशोधन संस्था (CMFRI)  आणि केंद्रीय मत्स्य तंत्रज्ञान संस्थेतील (CIFT) वैज्ञानिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना संबोधित करतांना त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मासे हा प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत असून, यामुळे देशातील लहान मुलांमध्ये असलेले कुपोषण कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. यादृष्टीने, आरोग्य तज्ञ आणि पोषकआहार तज्ज्ञांनी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आहारात मासळीचा समावेश करण्याच्या फायद्यांविषयी जनजागृती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. मासळी मध्ये मोठ्या प्रमाणात ओमेगा 3 फॅटी अॅसीड्स असतात, जे आपल्या शरीराच्या, विशेषतः हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असतात, याचा अधिकाधिक प्रचार होणे आवश्यक आहे,” असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.

हिमालयातील शुद्ध गोड्या पाण्यापासून ते 8000 किमीच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत भारताकडे मोठा जलसाठा आहे. या जलाशयांमध्ये विविध प्रकारचे अनेक मासे उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे लाखो लोकांना कित्येक पिढ्यांचे रोजगाराचे साधन मिळू शकेल, असेही ते पुढे म्हणाले.

मत्स्य उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक असल्याचे नमूद करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की आजही भारतात अंतर्गत( गोड्या पाण्यातील) आणि सागरी मत्स्यसंपदा विकसित करण्याची मोठी क्षमता आहे.

एक छोटा उद्योग म्हणून सुरुवात करत आज देशातला मत्स्यव्यवसाय गेल्या काही दशकात, सामाजिक आर्थिक प्रगतीच्या क्षेत्रात अत्यंत महत्वाचा बनला असून, किनारपट्टीवरील सुमारे दीड कोटी लोकांना या व्यवसायाने रोजगार दिला आहे, असेही नायडू म्हणाले. आज भारत जगात मासळीचा चौथा निर्यातदार देश असून यातून भारतात मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन येण्यास मदत होते, असेही त्यांनी सांगितले. भारत मत्स्यउत्पादनात पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदर बनावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

केवळ पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, तर त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शास्त्रशुद्ध मस्त्यशेती विकसित करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. CMFRI आणि CIFT या संस्था, या क्षेत्रात उत्तम काम करत आहेत, असे गौरवोद्गार पण त्यांनी काढले.

सागरातील आणि इतर जलाशयातील प्रदूषणाविषयी चिंता व्यक्त करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की टाकून दिलेले प्लास्टिक, इतर कचरा आणि कारखान्यांमधील रसायने आपल्या जलाशयांमध्ये फेकले जातात ज्याचे गंभीर विपरीत परिणाम सागरी जीव आणि अधिवासांवर होतात.  

ट्रौलर सारख्या मशीनच्या मदतीने होणारी अति-मासेमारी सुद्धा चिंताजनक असून, खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करणे निसर्ग आणि पर्यावरणाला ओरबाडण्यासारखे आहे, असे त्यांनी सांगितले. छोट्या पातळीवरील मासेमारी जास्त प्रभावी ठरते असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

भारतातील मत्स्यव्यवसायाचा प्रश्न त्वरेने हाताळण्याची गरज असून त्यासाठी तीन स्तरीय धोरण आखले पाहिजे-स्त्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन, हवामान बदलामुळे  होणाऱ्या नुकसानाचा सामना करणे, मूल्यवर्धनात सुधारणा आणि मासळीला उत्तम किंमत मिळण्यासाठी उत्पादनोत्तर सुविधा देणे तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर-असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.

S.Tupe/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com