कृषी मंत्रालय
विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे सौहार्दपूर्ण आणि खुल्या वातावरणात शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली
5 डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी पुन्हा संवाद सुरु राहणार- नरेंद्र सिंह तोमर
Posted On:
03 DEC 2020 10:57PM by PIB Mumbai
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी चर्चेसाठी आमंत्रित केलेल्या चाळीस शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी केंद्रीय कृषिमंत्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अन्न, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण, रेल्वे व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांच्यासमवेत विज्ञान भवन येथे झालेल्या चर्चेत सहभागी झाले. या चर्चेत कृषी मंत्रालय आणि अन्न ग्राहक व्यवहार मंत्रालय व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले. सौहार्दपूर्ण आणि खुल्या वातावरणात पार पडलेली चर्चेची ही चौथी फेरी होती. 5 डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील बैठकीत संघटनांनी सहभागी व्हायला सहमती दर्शवली आहे.
चर्चेच्या सुरूवातीला केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींना त्यांचे मत मांडण्याची आणि त्यांना वादग्रस्त वाटणारे मुद्दे मांडण्याची विनंती केली. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तिन्ही कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला. केंद्र सरकारने या कायद्यांमधील घटनात्मक तरतुदींचे स्पष्टीकरण केले. शेतकर्यांनी एपीएमसीशी संबंधित विषय उपस्थित केले. ते म्हणाले की एपीएमसी आणि खाजगी बाजारपेठा आणि मार्केट यार्डमध्ये समान संधी असावी. ते म्हणाले की एपीएमसीच्या बाहेर व्यापाराची योग्य नोंदणी करण्याची गरज आहे. कंत्राटी शेती कायद्यात शेतकर्यांच्या जमिनीचे रक्षण करण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. एमएसपी यंत्रणा कायदेशीर करावी, अशी विनंती शेतकरी संघटनांनी केली. नवीन कृषी कायद्यांमधील विवाद निराकरण व्यवस्थेबद्दल संघटनांनी सांगितले की पर्यायी वाद निराकरण प्रणालीची आवश्यकता आहे. कंत्राटी शेतीच्या नोंदणीची गरजही व्यक्त करण्यात आली.
कृषी व शेतकरी कल्याण सचिव संजय अग्रवाल यांनी शेती कायदे व कृषी मंत्रालयाने शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजना तसेच पुरवठा साखळी चालू ठेवण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीत शेतीला लाभदायक उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की शेतकरी कल्याण लक्षात घेऊन कृषी कायदे तयार करण्यात आले आहेत.
कृषिमंत्री तोमर यांनी संघटनांना आश्वासन दिले की किमान आधारभूत किंमत कायम राहील आणि त्यामुळे ती हद्दपार होईल अशी भीती शेतकऱ्यांनी बाळगू नये . आपल्या समस्या मांडल्याबद्दल त्यांनी शेतकरी संघटनांचे आभार मानले आणि हा संवाद सुरूच राहण्याची ग्वाही दिली.
***
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1678304)
Visitor Counter : 255