नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2020

उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी आज धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा फायदा उठविणार्‍या राष्ट्रांविषयी चिंता व्यक्त केली आणि शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) सदस्य देशांना दहशतवादाला समर्थन देणारी सुरक्षित आश्रयस्थाने, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक नेटवर्कचे व्यापक निर्मूलन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कायदेशीर नियम लागू करण्याची विनंती केली. 

भारताने आयोजित केलेल्या एससीओ सरकारांच्या प्रमुखांच्या 19 व्या परिषदेला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले भारताने नेहमीच दहशतवादाचा निषेध केला आहे. “आम्ही देशांच्या नियंत्रणाबाहेरील भागातून उद्भवणार्‍या धोक्यांविषयी चिंता करीत आहोत आणि विशेषत: धोरणाचा भाग  म्हणून दहशतवादाचा फायदा उठविणार्‍या राष्ट्रांची चिंता आहे. असा दृष्टीकोन संपूर्णपणे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या जाहीरनाम्याच्या विरोधात आहे,” याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

प्रगतीसाठी शांतता आवश्यक आहे यावर जोर देत नायडू यांनी बैठकीत उपस्थित मान्यवरांना सांगितले की या प्रदेशासमोरील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे दहशतवाद आणि विशेषत: सीमापार दहशतवाद होय. “दहशतवाद खरोखरच मानवतेचा शत्रू आहे. हे एक असे संकट आहे ज्याचा सामना आपल्याला सामूहिकरित्या करण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.

जागतिक लसीकरण कार्यक्रमांकरिता 60 टक्क्यांहून अधिक लस भारतात तयार केली जात असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, “भारतातील जागतिक दर्जाच्या औषधनिर्मिती उद्योगामुळे सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात भारत जगाची वैद्यकशाळा बनला आहे.”

साथीच्या आजाराविरुद्धच्या लढाईत एससीओच्या सदस्य देशांसोबत आपला अनुभव सामायिक करण्याची भारताने तयारी दर्शवली आहे असे सांगत नायडू म्हणाले की कोविड-19 च्या सामाजिक-राजकीय परिणामामुळे जागतिक संस्थांच्या कमकुवतपणाचे पितळ उघडे पडले आहे.

डब्ल्यूएचओसह आजच्या जागतिक संस्थांमध्ये अत्यंत आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि कोविड-19 नंतरच्या जगाला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या विकास रणनीतीवर पुन्हा काम करण्याची  हीच वेळ आहे यावर जोर देऊन उपराष्ट्रपती म्हणाले: “यासाठी आम्हाला आजची वास्तविकता प्रतिबिंबित करणारी, सर्व भागधारकांना साद घालणारी, समकालीन आव्हानांना संबोधित करणारी आणि  मानवाला धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवणारी सुधारित बहुपक्षीयता आवश्यक आहे.”

ते म्हणाले की, जागतिक स्तरावर भारत आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे आणि 2025 पर्यंत देशाचा जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी सांगितले की, स्थिर आर्थिक वृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी, भारताने एक नवीन आर्थिक रणनीती सुरू केली आहे: आत्मनिर्भर भारत किंवा स्वावलंबी भारत. “विश्वासार्ह भागीदार आणि जबाबदार जागतिक उद्योजक होण्यासाठी राष्ट्रीय आर्थिक ताकद, लवचिकता आणि वर्धित क्षमता याला ही नीती प्राधान्य देते” असे ते पुढे म्हणाले.

ते म्हणाले की, भारताने स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेष यावर काम करण्यासाठी विशेष कार्यगट  तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे एससीओ सदस्य देशांमध्ये त्यांची स्टार्टअप व्यवस्था विकसित करण्यासाठी आणि तिची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी बहुपक्षीय सहकार्याचा पाया घालू शकेल.

लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आयुर्वेद आणि योग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत हे लक्षात घेऊन ते म्हणाले की एससीओ आरोग्य मंत्री बैठकीच्या यंत्रणेअंतर्गत आयुष मंत्रालय दरवर्षी पारंपारिक औषधांवरील तज्ञ कार्य गटाची बैठक आयोजित करण्यास तयार आहे.

सर्व देशांच्या आर्थिक विकासामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन नायडू म्हणाले की, भारत या क्षेत्रातील आपल्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यास तयार आहे.

* * *

M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com