• कोविड-19 साठी लस विकसनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 900 कोटी रूपयांची कोविड सुरक्षा मोहिम (मिशन कोविड सुरक्षा)
• लस विकसनाचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांची तीन शहरांना भेट, पुणे आणि हैदराबादमधील आणखी तीन लस विकासकांसह घेतली आभासी बैठक
• पंतप्रधानांनी थेट संवाद साधल्यामुळे वैज्ञानिकांचे मनोबल उंचावले

नवी दिल्ली | पुणे | हैदराबाद, 30 नोव्हेंबर 2020

जागतिक स्तरावर कोविड-19 उपचारार्थ लस विकसित करण्याची स्पर्धा सुरू असताना, विकसन आणि उत्पादन या दोन्ही बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण असल्याचे दिसते आहे. देशातील किमान पाच औषध कंपन्या लस विकसनात गुंतल्या असून, ऑक्सफर्ड ॲस्ट्रा झेनेकाने विकसित केलेल्या कोविशिल्ड लसीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यासाठी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटची निवड करण्यात आली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कोविड -19 लस उत्पादन आणि वितरण यंत्रणा सुरू केली आहे.

भारतातील लस विकसनाच्या प्रगतीवर पंतप्रधान व्यक्तीश: लक्ष ठेवून आहेत. अहमदाबादमधील झायडस, पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट आणि हैदराबादमधील भारत बायोटेक या तिन्ही ठिकाणांना पंतप्रधानांनी शनिवारी भेट दिली. पुण्यातील जेनोव्हा बायोफार्मा, बायोलॉजीकल ई आणि हैदराबादमधील डॉ. रेड्डीज् येथे सुरू असलेल्या स्वदेशी लस विकसनाच्या प्रगतीचाही त्यांनी आज  आभासी आढावा घेतला. नियामक प्रक्रिया आणि संबंधित बाबींबाबतच्या सूचना आणि कल्पना कंपन्यांनी आपल्यासमोर मांडाव्यात असे पंतप्रधानांनी सांगितले. लस आणि तीची उपयुक्तता, वाहतूक, शीतसाखळी अशा संबंधित विषयांबाबत सर्वसामान्य लोकांना सोप्या भाषेत माहिती देण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.

900 कोटी रूपयांचे कोविड सुरक्षा प्रोत्साहन पॅकेज

कोविड-19 उपचारार्थ स्वदेशी लस विकसनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने 900 कोटी रूपयांचे मिशन कोविड सुरक्षा (कोविड सुरक्षा मोहिम) पॅकेज जाहीर केले आहे. कोविड–19 लस विकसन मोहिमेंतर्गत लसीचे वैद्यकीय विकसन, उत्पादन तसेच लस वापरासाठी नियामक सुविधांची पूर्तता लवकरात लवकर करण्यासाठी सर्व उपलब्ध आणि अनुदानीत स्रोतांचे एकत्रिकरण केले जाईल. सुसंवादासाठी समान नियम, प्रशिक्षण, माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा, नियामक बाबींची पूर्तता, अंतर्गत तसेच बाह्य गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली आणि अधिमान्यता प्राप्त करणे हे सुद्धा या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.

कोविड-19 उपचारार्थ लस विकसित करण्यासाठी भारतीय जैवतंत्रज्ञान संशोधन आणि विकास विभागाला हे अनुदान प्रदान केले जाईल आणि आरोग्यसंबंधी आवश्यक नियामक मंजुरी प्राप्त करून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेंतर्गत ही लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. जैवतंत्रज्ञान विभागाने आतापर्यंत शैक्षणिक आणि उद्योग या दोन्ही स्तरावर एकूण 10 लसींना पाठिंबा दर्शविला आहे आणि आतापर्यंत 5 लसीची  मानवी चाचणी सुरू आहे.

भारतीय वैद्यक क्षमतांच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर वाढते स्वारस्य

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि जेनोवा बायोफार्मा येथे भेट देण्यासाठी शंभर देशांचे राजदूत येत्या चार डिसेंबर रोजी पुण्यात येणार आहेत. स्वीडनने यापूर्वीच ‘जगाची वैद्यकशाळा’ म्हणून भारताची भूमिका मान्य केली आहे आणि कोविड-19 साथरोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेत आरोग्य आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला आहे. दरम्यान, पोर्टेबल व्हॅक्सीन रेफ्रिजरेशन उपकरणे तयार करण्यासाठी लक्झेंबर्गची  बी सिस्टम्स ही कंपनी भारताबरोबर भागीदारी करत आहेत. भारतात लस वितरणाच्या कामी हे उपकरण उपयुक्त ठरणार आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी लक्झेंबर्गचे पंतप्रधान झेवियर बेटेल यांच्यासोबत आभासी परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या संवादाचा हा परिपाक आहे.
 

* * *

RT/MC/MP/DR

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com