खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की तरफ से वाराणसी में आयोजित खास खादी प्रदर्शनी में उच्च कोटि के खादी उत्पाद लाए गए हैं जिनमें कश्मीरी शहद और उत्तराखंड के ऊनी परिधान खास चर्चा में हैं। इस प्रदर्शनी का उदघाटन आज खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया। उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पंजाब से आए सैंकड़ों हस्तकला के कारीगरों ने 90 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं। ये खादी आयोग का कोविड-19 महामारी के बाद ऐसी दूसरी प्रदर्शनी है। ये प्रदर्शनी अगले 15 दिन (नवंबर 22- दिसंबर 7) तक जारी रहेगी। इसी साल अक्तूबर में लखनऊ में लॉकडाउन के बाद पहली खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी।

इस प्रदर्शनी में कई खादी संस्थाओं और जम्मू-कश्मीर की अनके 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के तहत काम कर रही इकाइयों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों से लाया गया शहद, ऊनी कपड़ों और शॉल ने हर किसी का ध्यान खींचा है। वाराणसी में इस तरह के शहद की उपलब्धता काफी कम है। इसके अलावा उत्तराखंड से आए उत्पादों की ओर भी ग्राहकों का ध्यान खिंचा है। इसकी उच्च गुणवत्ता और स्वाद के कारण यह शहद देश भर में काफी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री ने भी मधुमक्खी पालकों से उच्च ऊंचाई वाले शहद के उत्पादन को बढ़ाने की अपील की है जिसकी वैश्विक मांग बहुत अधिक है। केवीआईसी ने कश्मीर के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हजारों मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं, जो स्थानीय युवाओं ने केंद्र शासित प्रदेश में शहद उत्पादन में वृद्धि की है।

पश्चिम बंगाल से मलमल के कपड़े, जम्मू-कश्मीर से पश्मीना शॉल और ऊन, पंजाब से कोटि शॉल, कानपुर से चमड़े के उत्पाद, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के टेराकोटा मिट्टी के बर्तन और राजस्थान से अचार, मुरब्बा और हर्बल दवा जैसे कई बेहतरीन उत्पाद यहां आए हैं। बिहार और पंजाब से विभिन्न प्रकार के सिल्क और सूती कपड़े और रेडीमेड कपड़े भी प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी के दौरान खादी फैब्रिक और रेडीमेड कपड़ों पर 30% की विशेष छूट दी जा रही है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी 'आत्मानिभर भारत' की ओर आकर्षित करने वाली है जिसने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कठिन समय के दौरान चरखे को बनाए रखा। उन्होंने कहा, “यह प्रदर्शनी एक अनूठा मंच है जहां वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के लोग जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के हस्तनिर्मित खादी उत्पादों को खरीद सकते हैं। ‘स्थानीय पहल के लिए मुखर’ होना और खादी को बढ़ावा देना एक बड़ा बढ़ावा होगा।"

वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इस शहर ने खादी को बढ़ावा देने और कारीगरों का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्तमान में वाराणसी में 134 खादी संस्थान काम कर रहे हैं, जहाँ कुल कार्यबल का लगभग 80% हिस्सा महिलाओं का है।

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