ਖੰਡ ਦੇ ਆਮ ਸੀਜਨ ਵਿਚ, 250 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 320 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਾਲਤੂ ਖੰਡ ਜੋ ਬਿਨਾ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ  19,000 ਕਰੋੜ ਰੁੱਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਕੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ  ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਸਰਪਲੱਸ ਖੰਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਐਥਨੌਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ,  ਐਥਨੌਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੰਧਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 10 % ਈਂਧਨ ਗਰੇਡ ਐਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ 2030 ਤਕ 20% ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 20% ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰੀਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਥਨੌਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਥਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ / ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ 70 ਐਥਨੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਗੁੜ ਅਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ) ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 195 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁੜ ਅਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 426 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੜ ਅਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਈ ਐਥਨੋਲ ਵਿਆਜ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ / ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਤਕਰੀਬਨ 185 ਬਿਨੈਕਾਰ (85 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 100 ਗੁੜ ਅਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਇਕੱਲੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 468 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਲਈ 12, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ ਗੰਨੇ / ਖੰਡ ਨੂੰ ਐਥਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਫੀਡ ਭੰਡਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਐਥਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਥਨੌਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 720 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ (1 ਜੀ) ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨਾ, ਗੁੜ, ਅਨਾਜ, ਚੁਕੰਦਰ, ਮਿੱਠਾ ਬਾਜ਼ਰਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਐਥਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ  ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਹੋਰਨਾਂ ਫੀਡ ਭੰਡਾਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਥਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਥਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਐਥਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2020-21 (ਦਸੰਬਰ-ਨਵੰਬਰ) ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਐਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਐਥਨੌਲ  ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2019 - 20 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 168 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਐਥਨੌਲ ਓਐਮਸੀ'ਜ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 4.8% ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਓਐੱਮਸੀ'ਜ ਨੂੰ 325 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਐਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 8.5% ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2021-22 ਐਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।   ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ, ਓਐੱਮਸੀ'ਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 322 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (ਗੁੜ ਦੀਆਂ 289 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ 34 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 325 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 8.5% ਮਿਲਾਵਟ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 20% ਐਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ , ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

-------------------------------------------------------------- 

ਏਪੀਐਸ / ਐਮਐਸ