नवी दिल्ली ,  20 नोव्हेंबर 2020

सामान्य साखर हंगामात, देशांतर्गत वापराच्या  260 लाख मेट्रिक टन  साखरेच्या तुलनेत सुमारे 320  लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते. या 60 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साखरेची विक्री न झाल्याने दरवर्षी साखर कारखान्यांचा सुमारे 19,000 कोटी रुपयांचा निधी अडकून  राहतो आणि त्याचा  कारखान्यांच्या तरलतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी कारखान्यांकडे राहते. साखरेचा अतिरिक्त साठा हाताळण्यासाठी सरकारकडून साखर कारखानदारांना साखर निर्यात करण्यासाठी  प्रोत्साहन दिले जात आहे, यासाठी सरकार आर्थिक सहाय्य करीत आहे. तथापि, भारत एक विकसनशील देश असल्यामुळे डब्ल्यूटीओ अर्थात जागतिक व्यापार संघटनेच्या  व्यवस्थेनुसार विपणन आणि वाहतुकीसाठी आर्थिक सहाय्य करुन केवळ 2023 पर्यंत साखर निर्यात केली जाऊ शकते. तर, उर्वरित अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ,  सरकार  , शाश्वत साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांना ऊस थकबाकी  वेळेवर मिळावी यासाठी उपाय म्हणून, सरकार अतिरिक्त ऊस आणि साखरेचे इथेनॉल मध्ये रुपांतर करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. खनिज तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी या इथेनॉल चा पुरवठा केल्यामुळे, कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अधिक अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे स्वदेशी आणि कमी प्रदूषण करणारे इंधन म्हणून प्रोत्साहन तर मिळेलच त्याबरोबरच ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न देखील वाढेल.

पेट्रोल मध्ये इंधनदर्जाच्या इथॅनॉलचे 10% मिश्रण  2022 पर्यंत आणि 2030 पर्यंत 20% मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने यापूर्वी निश्चित केले होते, परंतु आता निर्धारित वेळेआधीच 20% मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्याची सरकार योजना तयार करीत आहे. तथापि,ही  लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी इथेनॉलच्या उत्पादनाची  देशातील विद्यमान इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता पुरेशी नाही. सरकार या  पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदार, डिस्टिलरी आणि उद्योजकांना नवीन डिस्टिलरीज स्थापित करण्यासाठी आणि सध्या सुरु असलेल्या डिस्टिलरीजची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहे आणि साखर कारखानदारांनी/डिस्टिलरीने प्रकल्प उभारण्यासाठी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर जास्तीत जास्त 6% दराने 5 वर्षांसाठी व्याज सवलत देऊन आर्थिक सहाय्य देखील करीत आहे. मागील 2 वर्षांत  अशा 70 इथेनॉल प्रकल्पांना (काकवीवर आधारित डिस्टिलरी) 36,000  कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून यामुळे  इथेनॉल निर्मितीची  क्षमता  195 कोटी लिटर इतकी  वाढविण्यात आली आहे. या 70 प्रकल्पांपैकी 31 प्रकल्प पूर्ण झाले असून आतापर्यंत 102 कोटी लिटर क्षमतेने इथेनॉलचे उत्पादन होत आहे.  शासनाने केलेल्या प्रयत्नांसह, काकवीवर आधारित डिस्टिलरीजची सध्याची स्थापित क्षमता 426 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. काकवीवर आधारित डिस्टिलरींसाठी इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेंतर्गत सप्टेंबर, 2020 मध्ये साखर कारखानदार / डिस्टिलरीजकडून  अर्ज मागविण्यासाठी 30 दिवसांकरिता एक खिडकी उघडली होती. डीएफपीडीने या अर्जाची तपासणी केली; दरवर्षी सुमारे अतिरिक्त 468 कोटी लिटर क्षमतेच्या उत्पादनासाठी 185 अर्जदारांना 12,500 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळण्यासाठी तत्वत:  मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पुढील 3-4 वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, यामुळे इथेनॉल मिश्रणाचे अपेक्षित  लक्ष्य गाठण्यात मदत होईल.

तथापि, केवळ ऊस / साखरेचे रुपांतर इथॅनॉलमध्ये केल्याने इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, म्हणून सरकार डिस्टिलरीजना धान्य इत्यादी इतर खाद्य पदार्थापासून इथेनॉल तयार करण्यास प्रोत्साहित करीत आहे, यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या डिस्टिलरीजची क्षमता अपुरी आहे. म्हणूनच ऊस, काकवी, धान्य, बीट, ज्वारी इत्यादी पहिल्या पिढीच्या (1 जी) अन्नधान्यापासून इथेनॉल तयार करून देशातील इथेनॉल डिस्टिलेश्न क्षमता 720 कोटी लिटर पर्यंत वाढविण्यासाठी सरकारकडून ठोस प्रयत्न सुरू आहेत. इतर अन्नधान्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन केल्यामुळे बिगैर-ऊस उत्पादक राज्यांमध्येही इथेनॉलचे उत्पादन करता येईल आणि यामुळे देशात इथेनॉल उत्पादनाचे  विकेंद्रीकरण व्हायला  मदत होईल.

देशातील तांदळाच्या उपलब्धतेचा अतिरिक्त साठा लक्षात घेत, इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2020-21 (डिसेंबर-नोव्हेंबर) मध्ये तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी इथेनॉलचाचा पुरवठा करण्यासाठी एफसीआय भारतीय अन्न  महामंडळाकडील  अतिरिक्त तांदळापासून इथेनॉलचे  उत्पादन करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. ज्या राज्यांमध्ये मक्याचे भरपूर उत्पादन होते अशा राज्यांमध्ये मक्यापासून इथेनॉल तयार करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.

चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2019-20 मध्ये ओएमसी अर्थात तेल उत्पादन कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये  मिसळण्यासाठी केवळ 168 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे 4.8% मिश्रण पातळी प्राप्त होईल. तथापि, आगामी इथनॉल पुरवठा वर्ष 2020-21 मध्ये तेल उत्पादन कंपन्यांना 525 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि त्याद्वारे 8.5% मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्यकेले जाईल; नोव्हेंबर 2022  मध्ये संपणाऱ्या इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2021-22 चे 10% मिश्रित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत जे सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शक्य आहे. वर्ष  2020-21 साठी तेल उत्पादन कंपन्यांनी पहिल्या निविदेत 322  कोटी लिटरची बोली आधीच प्राप्त केली आहे आणि त्यानंतरच्या निविदांमध्ये काकवी आणि धान्य आधारित डिस्टिलरीमधून जास्त प्रमाणात रक्कम मिळेल, त्यामुळे सरकार 525 कोटी लिटर आणि 8.5.% मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करू शकेल.

पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळल्यामुळे पुढील काही वर्षांत सरकार कच्च्या तेलाची आयात कमी करून  पेट्रोलियम क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल होईल आणि यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास आणि डिस्टिलरीमध्ये अतिरिक्त रोजगार निर्मितीस मदत होईल.

Jaydevi P.S./S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com