ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਏਐੱਸ) ਨੇ ਅੱਜ (16 ਨਵੰਬਰ 2020) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਡੀਆਈਪੀਏਐੱਸ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡੀਆਈਪੀਏਐੱਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਅਸੈਟ (ਗ਼ੈਰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀਆਂ (100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਆਈਪੀਏਐੱਮ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਮਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ