ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ (PM-KUSUM) ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ
ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਜਰ, ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਗਾਹ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੀਐੱਫਏ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਡਬਲਿਊਯੂਏਜ਼) / ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) / ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੌਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਯੂਐੱਸਪੀਸੀ) ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਯੂਐੱਸਪੀਸੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ
Posted On:
13 NOV 2020 1:10PM by PIB Chandigarh
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ) ਯੋਜਨਾ (PM-KUSUM) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19.2.2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਵਿੱਚ ਡੀਂਸੈਂਟਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰਾਉਂਡ ਮਾਉਂਟਿਡ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇ਼ਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1. ਕੰਪੋਨੈਂਟ- ਏ ਲਈ ਸੋਧਾਂ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਲਈ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਪ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਨ:
• ਬੰਜਰ, ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਗੀ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ-ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਚੁਣੇ ਗਏ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਜਨਰੇਟਰ (ਆਰਪੀਜੀ) ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ (LoA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਫੈਕਟਰ (ਸੀਯੂਐੱਫ) ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਲਈ ਸੋਧਾਂ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (IEC) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ LoAਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਡਬਲਿਊਯੂਏ)/ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼)/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐੱਫਏ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 5 ਐੱਚਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 7.5 ਐੱਚਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਇੰਟੀਗਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪੰਪ / ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ / ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
• ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ।
• ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ (ਏ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਖਾਸ ਵਰਗ/ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਬਰਾਬਰਤਾ ਐੱਲ 1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਐੱਲ 1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੋਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸ਼ੋਇਰਡ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਐੱਲ 1 ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐੱਲ 1 + 15% ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਬੋਲੀਕਾਰ ਐੱਲ 1 ਦੇ ਮੇਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ 1 ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੌਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਸਥਾਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਯੂਐੱਸਪੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਕੀਮਤ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐੱਸਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100-150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐੱਸਪੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਆਦਿ ਵੀ ਚਲਾਏਗੀ। ਯੂਐੱਸਪੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
3. ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਲਈ ਸੋਧਾਂ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਓਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਸਕੌਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ / ਐੱਸਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਡਬਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ / ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਐੱਫਏ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਡਬਲਿਊਯੂਏ) / ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) / ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 5 ਐੱਚਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 7.5 ਐੱਚਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਫਏ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
*********
ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ
(Release ID: 1673134)
Visitor Counter : 406