ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ’ (VGF) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ–ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ (PPPs) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2024–25 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ–ਧਾਰਾ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਪ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ:

ੳ. ਉਪ–ਯੋਜਨਾ–1

ਇਹ ‘ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ’ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ–ਆਮਦਨ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 100% ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ VGF ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ (TPC) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ TPC ਦੇ 30% ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅ. ਉਪ–ਯੋਜਨਾ–2

ਇਹ ਉਪ–ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 50% ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ (ਸੰਚਾਲਨ) ਲਾਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 80% ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ (O&M) ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 34,228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 5,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ VGF ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ 64 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲਾਭ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ PPPs ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ / ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਲਾਗੂਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ:

ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਗਈ VGF ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਸੋਧੀ ਗਈ VGF ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸਰ:

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਜੀਐੱਫ (VGF) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪੀਪੀਪੀ (PPP) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣਾ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ:

ਇਸ ਸੋਧੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਲ 2024–25 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਗਈ ਵੀਜੀਐੱਫ (VGF) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਪਿਛੋਕੜ:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ PPP ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ PPPs ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ’ (ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 40% ਤੱਕ VGF ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ (20% + 20%) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ