ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿੱਕੀ (FICCI) ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ 'ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2020' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਜਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਮਾਰਕਿਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਈਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਈਵੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਲ ਈਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਈਵੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੈੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 2025 ਤੱਕ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। “ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਈ-ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। “ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੜਕਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੀਐੱਨਜੀ, ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਜਿਹੇ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।

ਫਿੱਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉਲਾਸ ਕਾਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਈਵੀ, ਸਟਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਈਵੀ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਈਵੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਰਨਾਟਕ ਈਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਵੀ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿੱਕੀ ਈਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਇਕ ਜੀਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਵੇਗੀ।

                                          ***

ਆਰਸੀਜੇ / ਜਿਤੇਂਦਰ