ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਟੂਟੀ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 126.89 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 98.96 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 33.94 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਮੱਧ ਮਿਆਦੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1576 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿੱਥੇਇਕ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆਨਹੀਂਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 236 ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸੇਬਿਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਸੋਂ 1.18 ਲੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22.57 ਲੱਖ ਘਰ ਜੇ.ਈ./ਏ.ਈ.ਐਸ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 4.07 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ, ਐਸ.ਸੀ.ਅਤੇਐਸ.ਟੀ. ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਅਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
 

ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰਤ, ਮੰਗ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਲਈਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨਅਤੇਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 921.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 264.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਬਿਨਾ ਖਰਚੇ ਪਏ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
 

ਅੱਗੋਂ15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 50% ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ । ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਾਲ2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈਜਿਸ ਦਾ 50% ਜੋ 1803.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਜੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ.(ਜੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਨਰਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਸੀ.ਏ.ਐਮ.ਪੀ.ਏ., ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡ, ਸਥਾਈ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 100 ਦਿਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

***

ਏ.ਪੀ.ਐਸ./ਐਮ.ਸੀ./ਏ.ਐਸ.