पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबींवरील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने जागतिक बँक (डब्ल्यूबी) आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या आर्थिक सहाय्याने बाह्य सहाय्यित धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पाच्या (डीआरआयपी), दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. संपूर्ण देशभरात निवडलेल्या धरणांची सुरक्षा व कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी तसेच प्रणाली व्यवस्थापन पध्दतीसह संस्थागत मजबुतीकरणासाठी ही मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाची किंमत 10,211 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प एप्रिल 2021 ते मार्च, 2031 या 10 वर्षांच्या कालावधीत दोन टप्प्यात लागू केला जाईल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असेल. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या बाह्य निधीचा हिस्सा ,7000 कोटी रुपये असून उर्वरित 3211 कोटी रुपये संबंधित अंमलबजावणी संस्था (आयए) करेल. कर्ज देयतेच्या स्वरुपात केंद्र सरकारचे योगदान 1,024 कोटी रुपये असून केंद्रीय घटकाचा भाग म्हणून (काउंटर पार्ट फंडिंग) 285 कोटी रुपये दिले जातील.

डीआरआयपी टप्पा II आणि टप्पा III मध्ये खालील उद्दिष्टांची कल्पना केली आहे: -

1.निवडलेली सध्याची धरणे व त्यासंबंधित उपकरणाची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता यामध्ये शाश्वत स्वरूपात सुधारणा करणे.

2.सहभागी राज्यांसह, केंद्रीय पातळीवर धरणाच्या सुरक्षेसंदर्भात संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करणे

3.काही निवडक धरणांमध्ये पर्यायी साधन शोधणे, जेणेकरून धरणाच्या कायमस्वरुपी कामकाजासाठी व देखभालीसाठी अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल.

वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी डीआरआयपी टप्पा II आणि टप्पा III मध्ये खालील घटक आहेत:

1.धरणे व संबंधित मालमत्तांचे पुनर्वसन व सुधारणा,

2.सहभागी राज्ये आणि मध्यवर्ती संस्थांमध्ये धरण सुरक्षा संस्था मजबूत करणे,

3.काही निवडक धरणांमध्ये पर्यायी साधनांचा शोध घेणे जेणेकरून धरणाच्या कायमस्वरुपी कामकाजासाठी आणि देखभालीसाठी अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल आणि

4.प्रकल्प व्यवस्थापन

****

B.Gokhale/S.Tupe/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com