जनसहभाग वाढविण्यासाठी आणि प्रशासनाच्या कार्यात पारदर्शकता यावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेनुसार, नौवहन मंत्रालयाने भागधारक आणि सामान्य नागरिकांच्या सल्लामसलतीसाठी कोस्टल शिपिंग विधेयक 2020 चा (सागरी जलवाहतूक विधेयक) मसुदा जारी केला आहे.

ज्या पद्धतीने देशात जलवाहतुकीचे क्षेत्र विस्तारत आहे आणि देशात विकसित होत आहे, त्यानुसार जल वाहतुकीसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे, ज्यास वाहतूक साखळीचा अविभाज्य भाग मानले जाते आणि भारतीय नौवहन उद्योगाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्राच्या धोरणात्मक प्राथमिकतेस मान्यता मिळत आहे. या विधेयकाचा मसुदा तयार करताना, जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम पद्धतींचा देखील विचार केला गेला आहे.

व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958 च्या भाग XIV ऐवजी नौवहन मंत्रालयाने कोस्टल शिपिंग बिल 2020 चा मसुदा तयार केला आहे, विधेयकातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. :

· किनाऱ्यावरील वाहतूक आणि किनाऱ्यावरील पाणी यांची व्याख्या विस्तृत केली आहे.

· किनारपट्टीवरील व्यापारासाठी भारतीय ध्वजवाहिन्यांच्या व्यापार परवान्याची आवश्यकता पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

· या विधेयकात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि भारतीय जहाजांना किनारपट्टीच्या वाहतुकीत आपला सहभाग वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करताना वाहतुकीचा खर्च कमी करावयाचा आहे.

· तसेच या किनारपट्टीवर सागरी वाहतुकीचे अंतर्देशीय जलमार्ग एकत्रीकरणासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

· राष्ट्रीय सागरी आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक धोरणात्मक नियोजन करण्याची तरतूद आहे.

हा मसुदा नौवहन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नागरिकांना या विधेयकाच्या मसुद्या संदर्भात आपल्या सूचना आणि मते coastalshipping2020[at]gmail[dot]com   या ई-मेलवर 06 नोव्हेंबरपर्यंत कळविता येतील.

.....

S.Thakur/S.Shaikh/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com