सर्व नवीन इमारती या अनिवार्यपणे गो ग्रीन (हरित) आणि पर्यावरण पूरक पद्धतीने बनविण्यावर विचार करण्याची वेळ आता आली आहे, असे उपराष्ट्रपती श्री एम वैंकय्या नायडू आज म्हणाले. कर, प्रोत्साहन आणि इतर उपाययोजनांच्या माध्यमातून हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्याची सूचना त्यांनी सरकार, वित्त आयोग आणि इतर स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना केली.

सीआयआयच्या ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस 2020 चे उद्घाटन आभासी पद्धतीने आज करताना, उपराष्ट्रपती यांनी पुनरुच्चार केला की, केवळ नव्या इमारतीच नव्हेत, तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतींना देखील ऊर्जा कार्यक्षमता आणि जल संवर्धनासाठी प्रोत्साहन ठरणाऱ्या पर्यावरणपूरक असलेल्या पद्धतींचा अवलंब करून पर्यावरण पूरक बनविण्यासाठी त्यांची पुनर्निर्मिती केली जावी. 

ते म्हणाले, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या इमारती म्हणजे इमारतींच्या स्थितीस्थापकत्वाचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत आणि कमी कार्बन तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर आणि त्याचा प्रसार करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. ``आपल्याला केवळ शक्तिशाली भारत गरजेचा नाही तर अधिक हरित भारत हवा आहे,`` त्यांनी नमूद केले.

वातावरणात सातत्याने अकस्मिकरितीने होत असलेल्या विविध बदलांकडे, जसे दुष्काळ, पूरस्थिती, जंगलांमधील वणवे आदींकडे लक्ष वेधत, श्री नायडू म्हणाले की, हवामान बदल हा सूर्यप्रकाशा इतकाच वास्तविक आहे, आणि जागतिक तापमान वाढीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जगभरातील देशांनी आता कठोर आणि क्रांतिकारी उपाय अवलंबिले पाहिजेत.

विकासासाठी शाश्वत दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याबाबत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, विकास आणि पर्यावरण या दोघांना आपण एकत्र कसे आणणार आहोत, हे आपल्यापुढील आव्हान आहे. ``आपण जर निसर्गाची काळजी घेतली, तर त्यातून निसर्ग मानवजातीची काळजी घेईल,`` असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की जगात ऊर्जा संबंधित कार्बनडायऑक्साइड उत्सर्जनामध्ये 39 % इमारती आणि बांधकाम क्षेत्राचा वाटा आहे आणि त्या बाबतची डी-कार्बनायझेशनची प्रक्रिया वेगात होने गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

ग्रीन बिल्डिंग (पर्यावरणपूरक इमारत) ही संकल्पना स्पष्ट करून सांगताना श्री नायडू म्हणाले की, ऊर्जेच्या कार्यक्षमतेव्यतिरिक्त पाण्याची कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, अक्षय ऊर्जेचा वापर, कचरा कमी करण्यास प्रोत्साहन द्यावे आणि पर्यावरणास अनुकूल स्थानिक साहित्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.

त्यांनी आग्रह धरला की आज आपण बांधकामासाठी ज्या साहित्याचा  वापर करीत आहोत, ते दीर्घकाळ टिकणारे आणि पर्यावरण पूरक असले पाहिजे – ते कोणत्याही प्रकारे भविष्यातील पिढ्यांच्या त्यांच्या गरजा परिपूर्ण करण्याच्या क्षमतेस धोका निर्माण करणारे नसावे.

जनतेमध्ये ग्रीन बिल्डिंग संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकताही त्यांनी येथे आवर्जून नमूद केली. याबाबत त्यांनी इंडिया ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलला `नेट झिरो कार्बन बिल्डिंग` असे प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याचा सल्ला दिला. या मोहिमेमध्ये शहर रचनाकार आणि बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेडाई यासारख्या समित्यांनी सहभागी व्हावे, अशी त्यांनी आशा व्यक्त केली.

हे लक्षात घेता येऊ शकते की, केवळ शून्य कार्बन इमारत अधिक ऊर्जा कार्यक्षम किंवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नवीकरणयोग्य ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे पूर्णपणे समर्थित आहे.

देशातील जलत शहरीकरणाची गती अधोरेखित करीत, त्यांनी सल्ला दिला की, शाश्वत विकास हा आपल्या देशाच्या उभारणीचा महत्त्वपूर्ण भाग बनला पाहिजे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की जागतिक तापमानवाढी विरुद्ध लढा देण्याच्या बाबतीत हे नेहमीच घडू शकेल असेही नाही.

स्मार्ट सिटीज मिशन आणि पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय) यासारख्या कार्यक्रमांचा उल्लेख करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, भारत सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट शहरांना विस्ताराचे केंद्र बनविणे आहे.

7.61 अब्ज चौरस फूट क्षेत्र ग्रीन बिल्डिंग (पर्यावरणपूरक इमारत) अंतर्गत असलेल्या जगातील सर्वोच्च 5 देशांमध्ये भारत आहे, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि भारत अधिकाधिक हरित आणि आरोग्यदायी बनविण्यासाठी सर्व भागघारकांच्या भूमिकेचे कौतुक केले.

ग्लोबल ग्रीन बिल्डिंग चळवळीत नेतृत्त्व करण्याची भारताची क्षमता आहे, हे लक्षात घेऊन, श्री नायडू म्हणाले की, या आघाडीवर खासगी सहभाग आणि सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे असे पर्यावरपूरक गृहप्रकल्प बनविण्यात सीआयआयने राज्य सरकार आणि विकासकांच्या मदतीने अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले, आणि बांधकाम क्षेत्राला आवाहन केले की आपापल्या संबंधित सरकार प्रशासनाच्या सहकार्याने इमारती पर्यावरणपूरक, आरोग्यदायी आणि समृद्ध भारत बनविण्यासाठी काम करावे.

कोविड – 19 सह लढा देताना लागणारी मार्गदर्शक तत्त्वे पर्यावरणपूरक इमारतींमध्ये विकसित केल्याबद्दल श्री नायडू यांनी सीआयआयची प्रशंसा केली आणि म्हणाले की, हा चांगली कामगिरी अशीच सुरू रहावी आणि सरकार आणि या क्षेत्राने देशाची हरित मोहीम यशस्वी करण्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे.

महात्मा गांधी यांचा संदर्भ देऊन, उपराष्ट्रपती म्हणाले की, आपला भारत खेड्यांमध्ये राहणारा आहे आणि जर भारताचा विस्तार झाला तर आपली खेडी समृद्ध होऊ शकतील आणि शहरांमध्ये उपलब्ध असतात तशी सर्व पायाभूत सेवासुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. खेड्यांसाठी पर्यावरण पूरक संकल्पना म्हणजे स्वच्छता, आरोग्य, निर्जंतुकीकरण, ऊर्जा, पाणी आणि शिक्षण होय, असे ते म्हणाले.

11 राज्यांमधील 24 गावांमध्ये हरित उपायांची (पर्यावर पूरक पद्धतीच्या) अंमलबजावणी सीआयआयच्या पुढाकारामुळे शक्य झाली आहे, याबद्दल श्री नायडू यांनी समाधान व्यक्त केले आणि आणखी अनेक राज्यांमध्ये आणि गावांमध्ये सीआयआयने त्यांच्या या कार्याचा ठसा उमटवावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

उपराष्ट्रपतींचे पूर्ण भाषण ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

U.Ujgare/S.Shaikh/P.Kor