ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੀਆਈਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ 2020 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਾਊ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡੀ-ਕਾਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਸਾਈਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਔਫ-ਸਾਈਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 7.61 ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਇਮਾਰਤ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਈਆਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ’ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਈਆਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ, ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਈਆਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਟਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ-ਸੋਹਰਾਬਜੀ ਗੋਦਰੇਜ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਐੱਨ ਗੋਦਰੇਜ, ਸੀਆਈਆਈ-ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੀਆਈਆਈ-ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਡੀਪੀ