भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी  नीती आयोग आणि क्यूसीआय (भारत गुणवत्ता परिषद) यांच्यातर्फे राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि प्रकल्प व्यवस्थापन धोरण आराखडा आज  प्रकाशित   करण्यात आला.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री तसेच  सूक्ष्म, लघू  व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष  गोयल, नीती  आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, आणि क्यूसीआयचे अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई यांच्यासह 'इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज'  या पुस्तकाचे प्रकाशन  केले. शासन , पायाभूत सुविधा क्षेत्र, जागतिक प्रकल्प व्यवस्थापन कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम एल अँड टी इंडियासारख्या मोठ्या कंत्राटी कंपन्या ,  जागतिक व भारतीय विकास बँका इथले मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या पुस्तकाचे महत्त्व त्यांनी सांगितले.

‘'बलशाली भारताची उभारणी करून  पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनातील  आत्मनिर्भर भारत , ज्यामध्ये आम्हाला दर्जेदार पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असेल; आम्हाला पर्यावरण आणि परिसंस्थांशी  कोणतीही तडजोड न करता खर्च आणि कचरा सामग्री कमी करण्याची आवश्यकता असेल , असा भारत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एनपीएमपीएफ साहाय्य करेल,'' असे सांगून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले.  प्रकल्पांची निश्चित कालमर्यादेत  आणि परिणामाभिमुख अंमलबजावणीची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

जलदगती निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच जबाबदारी, देखरेख, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली यावरही गडकरी यांनी  भर दिला. ‘आपल्याला वास्तविक समस्यांचा वेध घेण्याची गरज आहे , तांत्रिक आणि आर्थिक पात्रतेवर काम करण्याची आणि कामगिरीचे लेखापरीक्षण सुनिश्चित करण्याची गरज आहे.’,असे ते म्हणाले. 

केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रीय विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे आणि जीवनमान सुधारण्याचे महत्त्व पटवून दिले. 'भारतीय रेल्वेने स्वीकारलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा, मोठे प्रकल्प आणि  २०३० पर्यंत ५० लाख कोटी  रुपयांची  गुंतवणूक यामुळे हा उपक्रम  खरेदीत अधिक पारदर्शकता आणणे, योग्य जोखीम वाटून घेऊन सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी सक्षम करणे आणि उत्तम प्रकल्प व्यवस्थापनाला चालना देण्याची संधी निर्माण करेल. ‘देखरेख आणि जबाबदारी  प्रकल्पाचे भवितव्य  आणि यश निश्चित करते,असे सांगून या पुस्तकाचे त्यांनी कौतुक केले .

उद्घाटनप्रसंगी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आपल्या भाषणात भारतातील पायाभूत सुविधांमधील आव्हाने  आणि त्यावर मात करण्यासाठी  कार्यक्रम व प्रकल्प व्यवस्थापनाचे महत्त्व यावर भर  दिला. या पद्धतींचा अवलंब केल्याने अनेक प्रकल्पांच्या समन्वयाने आर्थिक उद्दीष्ट साधण्यात मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

आर्थिक वृद्धी निरंतर ठेवण्यासाठी  पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता 2040 पर्यंत भारताला सुमारे 4.5 ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे.  मात्र  पायाभूत सुविधा विकासातील अनेक आव्हाने जी सहजपणे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणतात ती हानिकारक असू शकतात. म्हणूनच, सरकारने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील  कामगिरी सुधारण्याच्या दिशेने सुरू केलेल्या अनेक प्रयत्नांसह आणि नीती  आयोगाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसह, राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि प्रकल्प व्यवस्थापन धोरणाचा आराखडा  तयार करण्यासाठी एक  कार्य दल स्थापित करण्यात आले आहे.

या आराखड्याचे  उद्दीष्ट भारतातील मोठ्या आणि बृहद पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या  व्यवस्थापनात  कृती योजनेसह आमूलाग्र सुधारणा घडविणे आहे :

1.पायाभूत विकासासाठी कार्यक्रम  आणि प्रकल्प व्यवस्थापन  दृष्टीकोन स्वीकारणे.

2.कार्यक्रम  आणि प्रकल्प व्यवस्थापन व्यवसायाचे  संस्थात्मकीकरण करणे आणि चालना देणे तसेच अशा व्यावसायिकांसाठी कार्यदलाची बांधणी करणे.

3. संस्थात्मक क्षमता आणि व्यावसायिकांची क्षमता वाढवणे.

*****

B.Gokhale/S.Kakde/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com