नवी दिल्‍ली, 19 ऑक्‍टोबर 2020

आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या वित्तीय पॅकेजचा एक भाग म्हणून केसीसी म्हणजेच किसान क्रेडिट कार्ड योजने अंतर्गत 2.5 कोटी शेतकरी बांधवांना पतपुरवठा करून आर्थिकदृष्ट्या पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ‘स्पेशल सॅच्युरेशन ड्राइव्ह’ अंतर्गत 1.35 लाख कोटी पतमर्यादेसह 1.5 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी बांधवांना केसीसीच्या माध्यमातून पतपुरवठा करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा टप्पा गाठला आहे. यामध्ये शेतकरी बांधवांसह मत्स्य उत्पादक आणि दुग्ध व्यवसायातील शेतक-यांचाही समावेश आहे.

‘केसीसी’ योजनेला  1998 मध्ये प्रारंभ झाला. शेतक-यांना कृषी कार्यासाठी आवश्यक असणारा पतपुरवठा पुरेसा आणि वेळेवर व्हावा, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.  केसीसी योजनेत सरकार शेतकरी बांधवांसाठी प्रोत्साहनपर तत्काळ दोन टक्के व्याजसवलत देते. तसचे कर्जाच्या परतफेडीच्यावेळी तीन टक्के सवलत देते.  यामुळे अवघ्या 4 टक्के प्रतिवर्ष अशा सवलतीच्या व्याजदराने शेतक-यांना कृषी कार्यासाठी पैसे वापरायला मिळतात. केसीसीचा लाभ जास्तीत शेतक-यांना घेता यावा, यासाठी सरकारने आता केसीसी योजना अधिक व्यापक आणि शेतकरीस्नेही केली आहे. पशूपालक, मत्स्यपालक असे शेतीला पुरक व्यवसाय करणा-यांनाही 2019पासून केसीसीचा लाभ घेता येत आहे. या व्यावसायिकांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे 1 लाख ते 1.60 लाखांपर्यंत खेळते भांडवल कोणत्याही तारणाविना ‘केसीसी’च्या माध्यमातून मिळू शकते.

शेतक-यांना गरजेच्यावेळी, सोयीस्कर आणि अतिशय परवडणा-या दरामध्ये पतपुरवठा करण्याची हमी केसीसीमुळे मिळाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून कृषी उत्पादन आणि कृषीसंबंधित इतर कामांना वेग येत आहे. केसीसीमुळे शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढविणे, त्याचबरोबर देशाचा अन्नसुरक्षेचा उद्देशही साध्य होण्यास मदत मिळणार आहे.

* * *

M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com