उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान एमएसपी संचालन
Posted On:
15 OCT 2020 5:08PM by PIB Delhi
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 काफी पहले शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद भी जारी है जैसा कि, विगत वर्षों में किया गया था।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, केरल तथा जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 14.10.2020 तक 62.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5.33 लाख किसानों को 11785.68 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 41.67 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई। यदि अधिसूचित कटाई अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
14.10.2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 686.74 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 639 किसानों को 4 करोड़ 94 लाख रुपये की आमदनी हुई है। इसी तरह से 5089 मीट्रिक टन कोपरा फसल की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर की गई है। कोपरा और उड़द की फसल के लिए, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई थी और भारतीय कपास निगम द्वारा 14 अक्टूबर 2020 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 89592 गाठों के लिए 18618 किसानों को 25399.18 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
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