ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ;ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ;ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। 

12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 76.49ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ 93.98ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਹੋਏ 11716 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ8962 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 8515ਵਿੱਚੋਂ8015 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈਆਂ  ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨਿਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਲਈ ਸੀਆਈਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਆਈਸੀ / ਆਈਸੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀਡਿਓ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ / ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ / ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ