नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर 2020

केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय ,  कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की, मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत गेल्या सहा महिन्यांच्या कोविड कालावधीत माहितीचा अधिकार (आरटीआय ) अर्जाचा  निपटाऱ्याचा दर जास्त नोंदवण्यात आला आहे.

12 ऑक्टोबर 2005 रोजी अस्तित्त्वात आलेल्या माहितीचा अधिकार  कायद्याच्या 15  वर्षांच्या पूर्ततेबद्दल माहिती देताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आकडेवारी दिली. 2019-20 या आर्थिक वर्षात मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत 76.49%माहिती अधिकार अर्जाचा निपटारा झाला. तर 2020-21या आर्थिक वर्षात समकालावधीत म्हणजे  मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत हा दर वाढून  93.98 % वर गेला. ते म्हणाले कि गेल्या वर्षात याच कालावधीत एकूण 11716 नोंदणीकृत प्रकरणांपैकी  8962 प्रकरणे निकाली निघाली होती, यंदा  एकूण 8528 पैकी 8015 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

लॉकडाऊन कालावधीतही केंद्रीय माहिती आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे आणि महामारीची आव्हाने असूनही  ई-ऑफिसचा व्यापक वापर आणि आयोगातील सुनावणी सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा वापर केल्यामुळे प्रकरणांचा जास्त निपटारा शक्य झाला.  सुनावणी सुलभपणे पार पाडण्यासाठी आणि अपील करणारे व उत्तर देणारे अशा  दोघांचा सहभाग सुलभ करण्यासाठी माहिती आयोगाने ऑडिओ आणि व्हिडिओ सुनावणीची मदत घेण्याचे सुनिश्चित केले. अशाप्रकारे, आयोगाने प्रकरणे  निकाली काढली.

बैठकीत असे आढळून  आले की,  वारंवार केले जाणारे माहिती अधिकार अर्ज, वैयक्तिक तक्रारींशी संबंधित समस्या यामुळे  माहिती अधिकार आणि अपीलची वाढती संख्या यासारख्या आव्हानांचा सामना करत आरटीआय कायद्याने पारदर्शकता आणि सर्वसामान्यांना माहिती उपलब्ध करून देण्यात मोठा हातभार लावला आहे. 

माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींच्या आकलनासाठी माहिती आयोग वेळोवेळी आरटीआय कार्यकर्ते, सामान्य जनता आणि सीपीआयओ आणि प्रथम अपील अधिकाऱ्यांबरोबर संवाद साधण्यासाठी चर्चासत्र, कार्यशाळा आणि वार्षिक परिषदांचे आयोजन करते. या प्रतिसाद यंत्रणेद्वारे सर्व हितधारकांमध्ये गुणात्मक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. महामारी काळात  प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आयोगाला पुढे जाण्यासाठी मदत करण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते आणि माजी सीआयसी / आयसीसह हितधारकांबरोबर  व्हिडिओ बैठका घेण्यात आल्या.

माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी आणखी मजबूत आणि सुरळीत  करण्यासाठी लवकरच चर्चसत्र  / वेबिनार  / कार्यशाळा घेण्याबाबतची शक्यता आयोगाने विचारात घेतली आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com