ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ । ਲਘੁ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 300 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਂਟੀ, ਲੇਅ-ਆਫ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ 100 ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਆਰ ਕੋਡ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ (ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬੌਣੇਵਾਦ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੌਣਾਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਾ ਐਕਟ, 1947 ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਛੋਟਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਟਕਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਂਟੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 100 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ । 15 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਈਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਡੀ ਐਕਟ, 1947 ਵਿਚ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ (ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫ਼ਾਇਰ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ (ਐਪਾਰੇਲ ਐਂਡ ਮੇਡ ਅਪ), ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਈਉਯੂ) ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅਵਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸਨ । ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਮਾਲਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਕ, ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇ । ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਭਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਉਂਦੇ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਟੀ.ਈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਵੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਕਟ, 1979 ਨੂੰ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਕਟ, 1979 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ" ਹੋਵੇਗਾ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਪੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈਸੀ, ਈਪੀਐਫਓ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਛੁੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ । ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਐਫ਼) ਅਤੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -

(1) ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

(2) ਈਐਸਆਈਸੀ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(3) ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I

(4)) ਮੁਫਤ ਸਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I

(5) ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੁਬੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

(6) ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ,ਜੋ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

(7) ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਕਸਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ।

-----------------------------

ਆਰਸੀਜੇ /ਆਰ ਐਨ ਐਮ/ਆਈ ਏ