नवी दिल्ली,  28 सप्टेंबर  2020

संसदेने काही दिवसांपूर्वी संमत केलेल्या ऐतिहासिक 'कामगार संहिता' सुधारणा विधेयकांविषयीच्या सर्व भीती आणि शंकांचे केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने आज निरसन केले. यासंबंधी होत असलेली सर्व टीका निराधार असल्याचे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने आज स्पष्ट केले. लहान उद्योग बंद करण्यासाठीची कामगारसंख्येवरील मर्यादा वाढवून 300 केल्याविषयी मुद्देसूद स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने आज अधोरेखित केले की, विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने, उद्योग बंद करण्याची परवानगी घेण्यासंबंधाने असणारी कामगार संख्येची मर्यादा शंभरवरून वाढवून तीनशे करण्याची शिफारस केली होती. केवळ योग्य त्या संस्थेची पूर्वपरवानगी घेण्याबद्दलचा मुद्दाच फक्त काढून टाकण्यात आला असून अन्य लाभ आणि कामगारांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत.

बंद करण्यापूर्वी नोटीस, सेवेच्या पूर्ण केलेल्या प्रत्येक वर्षाला पंधरा दिवसांचे वेतन या दरानुसार भरपाई, आणि नोटीशीच्या मुदतीसाठीचे वेतन- अशा अधिकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारे कपात करण्यात आलेली नाही. तसेच, नव्याने तयार केलेल्या पुनर्कौशल्यनिर्माण निधीमधून अतिरिक्त 15 दिवसांचे वेतन/ आर्थिक लाभ देण्याची तरतूद IR संहितेत करण्यात आली आहे.

कामगारसंख्येच्या मर्यादेत वाढ केल्यामुळे, 'कामावर घ्या आणि काढून टाका' या प्रकारच्या कार्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल, असे मानण्यास कोणताही आधार नाही.

आर्थिक सर्वेक्षण- 2019 ने भारतीय कंपन्यांमधील खुजेपणाचे विश्लेषण केल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले. ज्या कंपन्या 10 वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असूनही, कामगार-संख्येबाबत ज्यांची वाढ खुंटलेली दिसते, त्यांच्या बाबत ही संज्ञा वापरली जाते. कंपन्यांना रोजगारनिर्मिती अडचणीची वाटेल असा एक घटक म्हणजे, 'औद्योगिक तंटे कायदा-1947' मधील शंभर कामगारांच्या मर्यादेची अट. अशा मर्यादेमुळे, मुद्दाम उद्योग लहान ठेवण्याचा विचित्र उद्देश निर्माण होतो, असे लक्षात आले. राजस्थान सरकारने 2014 मध्ये ही मर्यादा शंभरवरून तीनशेपर्यंत वाढवत, 'तीनशेपेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांनी उद्योग बंद करताना घेण्याच्या पूर्व-परवानगीची' अट काढून टाकली. राजस्थानात ही मर्यादा वाढविल्याचा परिणाम म्हणून तेथे असे दिसून आले की, शंभरपेक्षा अधिक कामगारसंख्या असणाऱ्या कारखान्यांची तेथील संख्या देशाच्या तुलनेत वाढली. त्या कारखान्यांचे एकूण उत्पादनही वाढले. आणखी पंधरा राज्यांनीही सदर मर्यादा वाढवून तीनशे कामगार- इतकी केली आहे.

निश्चित काळापुरत्या (fixed term) केलेल्या रोजगारनिर्मितीमुळे 'कामावर घ्या आणि काढून टाका' असा पायंडा पडतो- या अर्थाच्या अफवा मंत्रालयाने खोडून काढल्या. या प्रकारचा रोजगार याआधीच केंद्र सरकारने आणि 14 राज्यांनी अधिसूचित केला आहे. यामध्ये- आसाम ,बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड (वस्त्रप्रावरणे), कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओदिशा , पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश (वस्त्र उद्योग), आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.

निश्चित काळापुरता रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे, नियमित रोजगार किंवा कंत्राटी प्रकारचा रोजगार देण्याचे पर्याय रोजगारनिर्मात्या कंपनीला राहिले. कंत्राटी पद्धतीने कामगारांना कामावर घेण्यामुळे कंपनीला अधिक व्यवहार-खर्च करावा लागण्याबरोबरच, कंत्राटी कामगार कायमस्वरूपात उपलब्ध नसणे, कंत्राटी कामासाठी अप्रशिक्षित आणि अकुशल कामगार मिळणे अशा समस्या येऊ लागल्या. तसेच, मुख्य रोजगार निर्मीती कंपनी आणि कंत्राटदार असे दोन घटक असल्याने, कंपनी आणि कंत्राटी कामगार यांदरम्यान समर्पित, निष्ठावंत आणि दीर्घकालीन नातेसंबंध तयार होणेही कठीण झाले.

fixed term प्रकारची रोजगारनिर्मिती ही कामगारांना अनुकूल असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले. तसेच, अशा पद्धतीमुळे  कंपनीला थेट कामगारापर्यंत पोहोचून निश्चित काळासाठी कंत्राट करता येते व कंत्राटदाराची गरज राहत नाही. कंत्राटदार किमान वेतनाच्या तसेच कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अशा लाभांच्या नावाने पूर्ण रक्कम लावतात मात्र, त्याचे लाभ कंत्राटी कामगारांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत, असेही आरोप करण्यात आले आहेत .

fixed term कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सर्व लाभ आणि सेवा शर्तींसाठी वैधानिकदृष्ट्या पात्र ठरवण्यात आल्याचेही केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने सांगितले. IR म्हणजे 'औद्योगिक संबंध संहितेनुसार' fixed term कामगाराला, प्रो-रेटा आधारे, ग्रॅच्युइटीचाही लाभ मिळतो. नियमित कामगारांबाबत तो पाच वर्षे इतका असतो.

नवभारतात स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वावर भर दिला जात असल्याचे सांगत, स्रियांना रात्रपाळीत काम करण्याची अनुमती देण्यावरील टीका चुकीची असल्याचे मंत्रालयाने OSH चा दाखला देत सांगितले. यासंबंधी OSH अर्थात व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य संहितेत असे सांगितले आहे की- सर्व आस्थापनांमध्ये सर्व प्रकारच्या कामासाठी स्त्रियांना रोजगार देता येईल आणि त्यांना रात्रपाळीतही काम देता येईल. मात्र स्त्रियांना रात्री कामावर ठेवताना पुरेश्या सुरक्षा व्यवस्थेची काळजी घेतली गेली पाहिजे, असे यात सांगितले आहे

M.Chopade/J.Waishampayan/ P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com