ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬੋਰਡ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡਸ , ਮੈਡੀਕਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਰਡ , ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਆਰੀਪਨ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੁੱਢਲਾ ਪਰਿਵਰਤਣ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਖੰਡਤਾ , ਪੇਸ਼ਾ ਵਰ , ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਡਾਕਟਰ ਐੱਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈ ਐੱਨ ਟੀ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ , ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਐੱਮ ਈ ਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਬੜ੍ਹਵੇ , ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਖਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਗਜੈ਼ਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਮਜ਼ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਦੇ 10 ਨੁਮਾਇੰਦੇ , ਸੂਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 9 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ । ਡਾਕਟਰ ਸਮਿਤਾ ਕੋਹਲੇ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮੇਲਾਘਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ , ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਾਲੇਤੀ , ਸੀ ਈ ਓ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਕੇ ਵੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣਗੇ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ , ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਪੌਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 54,000 ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 80,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 79% ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 24,000 ਸਨ ਹੁਣ 54,000 ਸਨ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨਾ , ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨਾ , ਐੱਚ ਆਰ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਐੱਨ ਈ ਐਕਸ ਟੀ — ਨੈਕਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜਿ਼ਟ ਟੈਸਟ) ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ , ਜੋ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ।
ਇਹ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅੱਜ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1956 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਐੱਮ ਵੀ