ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 670 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ 241 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਟਵੀਟ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਵਾਸ਼ਮ (ਫਾਸਿਲ) ਦੇ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਏਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
 

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਐਚਆਈ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ/ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (ਐਕਸਈਵੀ'ਜ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 2,80,987 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਤਸਾਹਨ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਆਈਐਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 425 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 520 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮ -ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੇਜ਼ -1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 3 (ਤਿੰਨ) ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਰਥਾਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੜਾਅ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 7000 ਈ-ਬੱਸਾਂ, 5 ਲੱਖ ਈ-3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 55000 ਈ -4 ਪਹੀਆ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਲਖ ਈ -2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

--------------------

ਜੀ.ਕੇ.