‘ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ (ਕੈਟ – CAT) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ; AIIMS ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸ (IFS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ACRs ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) 25,000/– ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1985 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਅਧੀਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਵ–ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਮੁਦਾਇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੁਦਾਇਲੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ PTs ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਵਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤਦ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ‘ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। PTs ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 25 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਧਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ‘ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  30 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ‘ਟੀ. ਸੁਧਾਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (2001 (1) SCC 516)’ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ’ (Crl) ਨੰਬਰ 7850/2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 290/2019 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ (CAT) ਨਿਯਮ, 1992’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੁਆਰਾ PT ਨੰਬਰਾਂ 286, 287 ਅਤੇ 288/2017 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ MA ਨੰਬਰ 2471/2019 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ (i) PT ਨੰਬਰ 288/2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਿਸ਼ਚਤ MAs ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ; (ii) ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ (iii) 19 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ MAs ਦਾ 2 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, Ld. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ–ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ (CAT) ਨਿਯਮਾਂ, 1992 ਦੇ ਨਿਯਮ 13(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਫ਼ਾਰਮ III ਅਧੀਨ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਰਣਿਤ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਵੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਸੀ। ਵਾਰ–ਵਾਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ PTs ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੰਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਆਂਹੀਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ P.Ts ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਤੱਥ, ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 12 ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਦਿ। 3 P.Ts ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਇਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ; ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ–ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਂਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੁੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੀਲਾ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾਖ਼ੇਜ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਜ, ਜੋ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁਦਾਇਲਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕਟਸ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਭਾਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੰਗਾਮਾਖ਼ੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1971 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਦਾਇਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ – ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ