नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2020

मार्च 2020 पासून विविध माध्यमांद्वारे बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींचा अहवाल

1. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणा (NCRP)यांच्या अहवालानुसार  01.03.2020 ते 18.9.2020मध्ये राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर चाईल्ड पोर्नोग्राफी/ बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या   दाखल झालेल्या तक्रारींची एकूण संख्या 13244 एवढी आहे.
2. राष्ट्रीय बालक हक्क संरक्षण  आयोग   (NCPCR) यांच्याकडून मिळालेल्या अहवालानुसार  1 मार्च 2020 ते  31 ऑगस्ट 2020 दरम्यान ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन व इतर माध्यमांमधून बालक लैंगिक अत्याचाराच्या 420 तक्रारी आयोगाकडे (NCPCR)  आल्या. 
3. चाईल्डलाईन इंडिया फाउंडेशन (CIF) यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार  1 मार्च 2020 ते  15 सप्टेंबर 2020 दरम्यान लैंगिक शोषणासंदर्भात 3941 एवढे फोन हेल्पलाइनकडे आले.

भारतीय घटनेच्या सातव्या तरतुदीनुसार पोलीस आणि सार्वजनिक सुरक्षा हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. बाललैंगिक शोषणांच्या घटनांवर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या  संस्थांकडून कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाते.  बालक लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये जलद तपासासाठी केंद्र सरकार अनेक प्रयत्न करते. यामध्ये अशा प्रकरणांची ऑनलाईन नोंदणी, संबंधित प्रकरणे कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांकडे सोपवणे, सायबर न्यायवैद्यक सुविधांमधील सुधारणा, कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांमधील अधिकारी/ न्यायाधीश/ सरकारी वकील यांच्यामध्ये जागृतीसाठी प्रशिक्षण या बाबींचा समावेश आहे. 

विनाव्यत्यय तपासणी आणि बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा यासाठी सरकारने 1023 जलदगती विशेष न्यायालयांची योजना  आणि पोस्को कायदा जारी केले. 

पॉस्को कायद्याच्या 43 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या कायद्यातील तरतुदींचा सर्वतोपरी प्रसार करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच पोस्को कायद्यातील तरतुदींची वेळोवेळी माहिती करून देण्यासाठी आणि त्या संदर्भात जनजागृतीसाठी सरकार इलेक्ट्रॉनिक तसेच मुद्रित माध्यमे , चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधितांमध्ये राबवते.

याशिवाय इतर खबरदारीही घेतले जाते . जसे की दूरध्वनी सेवा पुरवठादारांकडून दिले जाणारे संदेश, @cyberdost या  सरकारच्या ट्विटर हँडल वरून संदेश पोचवणे, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सायबर अवेअरनेस कार्यक्रम राबवणे, एफ एम रेडीओ वर रेडिओ स्पॉट , जाहिरातगीते याद्वारे, तसेच छोटी मुले किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये वाटण्यासाठी छोटी पुस्तके छापणे व सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमात सायबर सिक्युरिटीवर पाठ लावणे अशा उपायांचा अंतर्भाव होतो.

राष्ट्रीय बालक हक्क आयोग आणि राज्य बालक हक्क आयोग यांना पॉस्को कायद्याची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे.  त्यांनी पोस्को कायद्यावर माहिती , प्रशिक्षण आणि संवाद यासाठी उपयुक्त असे साहित्य त्यांच्या www.ncpcr.gov.in या वर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या  मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. 

* * *

B.Gokhale/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com