ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

i. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ 01.03.2020 ਤੋਂ 18.09.2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ/ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13244 ਹੈ।

ii. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 420 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

iii. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਐੱਫ਼) ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਆਈਐੱਫ਼ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3941 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

“ਪੁਲਿਸ” ਅਤੇ “ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਧੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਜੱਜਾਂ / ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 1023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ (ਐੱਫ਼ਟੀਐੱਸਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 26.08.2020 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 597 ਐੱਫ਼ਟੀਐੱਸਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 321 ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ @ਸਾਈਬਰਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਐੱਫ਼ਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਜਿੰਗਲਜ਼, ਕਿਸ਼ੋਰ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਿਲੇਬਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਪੀਸੀਆਰ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਸੀਆਈ) ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ www.ncpcr.gov.in’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

****

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ / ਆਰਸੀ