ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ , ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
1.   ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ।

2.   ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ।

3.   ਬੇਹਤਰ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ।

4.   ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ।

5.   ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ।

6.   ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ/ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ।

ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਬਾਡੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ , ਬੇਹਤਰ ਕਮਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ “Annexture” ਵਿੱਚ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ , ਕਪਾਹ , ਜੂਟ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਈ ਡੀ ਐੱਚ ਤਹਿਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈ ਦੀ ਸਬ ਸਕੀਮ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ , ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਤੇਲੀ ਬੀਜ , ਦਾਲਾਂ , ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕਾ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
1.   ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਲੈਬ @40% ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 100% ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਜੂਰ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

2.   ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

3.   ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟਿਚੀਊਟ ਫਾਰ ਅਰਿੱਡ ਹਰਟੀ ਕਲਚਰ ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁ਼ਸ਼ਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ , ਖਜੂਰ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ , ਪਰਾਗਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਗੁਜਰਾਤ , ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਜੀ / ਆਰ ਸੀ