ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ I ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੀ I  

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀਐਸਓ), ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2019-20 ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ (ਜੀਵੀਏ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ 3.4 % ਹੈ ।

ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ ਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ -ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤੇ 15/09/2020 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10.19 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 94,1305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 410,86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (15-09-2020 ਤੱਕ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਪੀਐੱਮ -ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ I

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 5,326.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 50% ਦੀ ਬਜਾਏ 90% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ I

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਸ ਜੀ /ਆਰ ਸੀ