नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर  2020

कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारशींनूसार राज्य सरकारे, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आणि इतर संबंधित घटकांसोबत चर्चा करुन सरकार 22 कृषी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करते.

किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना आयोगाकडून उत्पादनखर्च, विविध पिकांची देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील एकंदरीत मागणी-पुरवठा स्थिती, कृषी आणि गैर-कृषी क्षेत्रातील व्यापरशर्ती, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम आणि एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के लाभ या बाबींची शिफारस केली जाते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीड टक्के एमएसपी पूर्वनिर्धारीतपणे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारने खरीप, रबी आणि इतर व्यापारी पिकांसाठी 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये एमएसपीत वाढ करुन किमान 50 टक्के परतावा दिला आहे.

किमान आधारभूत किंमत जाहीर करताना पूर्ण देशाचा विचार केला जातो. सरकारने 22 पिकांसाठी एमएसपी जाहीर केलेली आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत काल लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.  

M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com