ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਸੀਐਫਡੀਸੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਬੀਸੀਐਫਡੀਸੀ) ਓਬੀਸੀ ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ) ਜਾਂ ਨਾਬਾਰਡ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰਆਰਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

1. ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

2. ਐੱਨਬੀਸੀਐੱਫਡੀਸੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਸੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

                                                                       *****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਜੇ