सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय अंमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी 2018 ते 2025 या वर्षांसाठी राष्ट्रीय  कृती योजनेची(NAPDDR,ए एपीडीडीआर) अंमलबजावणी करणार आहे


मंत्रालयाने 272 प्रभावित जिल्ह्यात  "नशामुक्त भारत अभियानास” केला प्रारंभ

प्रविष्टि तिथि: 20 SEP 2020 7:12PM by PIB Mumbai

 

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने  2018 ते 2025 या कालावधीत  अंमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती योजना(एनएपीडीडीआर) ने तयार केली असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे.अंमली पदार्थ सेवनाचे गंभीर परीणाम विविध आयामी रणनीतीद्वारे कमी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.एनएपीडीडीआरने तयार केलेल्या या  कार्यक्रमाचे ध्येय अंमली पदार्थ कार्यक्रमाअंतर्गत शाळा/महाविद्यालयात जनजागृती कार्यक्रम/कार्यशाळा/परीषदा /पालकांसमवेत करणे, तसेच समुदायातील  समवयस्क मध्यस्थांच्या मदतीने  बळी पडू शकणाऱ्या  कुमारवयीन आणि तरुण मुलांना समजावणे  आणि  बळी पडलेल्यांसाठी उपचारांची सोय आणि सेवाप्रदान करणाऱ्यांची क्षमता वाढविणे असे उपक्रम करणे  हे आहे.

मंत्रालयाने  कार्यक्रमाअंतर्गत (NAPDDR), देशभरातील  अंमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यात मध्यस्थांच्या मार्फत समुदायाचा सहभाग वाढविण्याचे ध्येय साध्य करण्याचे ठरवले असून अवंलंबित्व वाढविणाऱ्या पदार्थांची गरज कमी करण्यासाठी लोकांचे सहकार्य मिळवून  सर्वांच्या मिळून एकत्रित पुढाकाराने  आणि  अंमली पदार्थ सेवनाला बळी पडणाऱ्या व्यक्ती किंवा समूह  किंवा ज्यांना धोका संभावतो अशानां  मदत करण्यासाठी  कठोर परिश्रम करण्याचे ठरविले आहे.

मंत्रालयाने 272 जास्त प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांत नशामुक्त भारत अभियानाला आरंभ केला असून  संस्थात्मक आधार देत समुदायापर्यंत पोचणे  आणि जनजागृती करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ह्या जिल्ह्यांना अंमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाने दिलेली  माहिती आणि  मंत्रालयाने केलेल्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सर्वेक्षणातील निरीक्षणानुसार निश्चित केले गेले.नशामुक्त भारत अभियन 15 आॅगस्ट 2020 ते 31 मार्च 2021 पासून 272जिल्ह्यांत सुरू झाले आहे. या अभियानाच्या कृती योजनेत खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:-

1.समाजात विशेषतः तरुण वर्गात जनजागृती करणे

2.उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठ आवार,शाळांवर लक्ष केंद्रित करणे

3.समुदायापर्यंत पोहचणे आणि अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या निश्चित करणे

4.रुग्णालय परीसरात उपचार करण्यावर भर देणे

5.सेवाप्रदान करणाऱ्यांची क्षमता वाढविणे

ही माहिती सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री  श्री.रत्तन लाल कटारिया यांनी लोकसभेत एका लिखित उत्तरात दिली.

****

B.Gokhale/S.Patgaonkar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1657027) आगंतुक पटल : 278
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Telugu , Bengali , English , Urdu , Punjabi , Tamil