ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,82,581 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

प्रविष्टि तिथि: 20 SEP 2020 2:04PM by PIB Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 2 ਜਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 248 ਤਹਿਤ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,82,581 "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।


ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਸਿੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਵ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ , ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ , ਮਲਕੀਅਤ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜੋ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ  ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਨੇ "ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ "ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ" ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
 

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ


(रिलीज़ आईडी: 1656965) आगंतुक पटल : 213
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Marathi , Assamese , Bengali , Manipuri , Gujarati , Tamil , Telugu , Malayalam