ਮਈ, 2001 ਵਿਚ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ 100 ਫੀਸਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦ ਤਕ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.)  ਦੋਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ । ਅੱਗੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 5 (2016 ਸੀਰੀਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਰਸਤੇ ਅਧੀਨ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. 49 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ । ਅੱਗੇ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1951 ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਅੈਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 37 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ (ਭਾਵ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ). ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੈਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਮਦ 2883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ 1,849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਏਬੀਬੀ / ਨਾਮਪੀ / ਕੇਏ / ਡੀਕੇ