ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ / ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’।  ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ।  ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਕੋਕੂਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਰੇਸ਼ਮ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨਿਰਯਾਤ / ਆਯਾਤ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਯਾਨੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ, ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਗਾਰ / ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  7, 10 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਫੈਅਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵੀਵਰਜ਼ / ਕਾਰੀਗਰਾਂ / ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ) 'ਤੇ ਔਨ-ਬੋਰਡ ਵੀਵਰਜ਼ / ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6 ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ  ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ  #ਵੋਕਲ4ਹੈਂਡਮੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ  ਹੈਂਡਲੂਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ / ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ / ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਣਕਰਾਂ / ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆ ਸਕੇ  ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ  ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਬੁਣਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਣਕਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਵਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਪਾਲਾਂ / ਈ-ਚੌਪਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਚਾਹਵਾਨ ਈ-ਕਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਈ-ਕਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟੋਰਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ।  ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

 

                                                                        ****

 

 

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ / ਆਰਸੀ

(Release ID: 1656499) Visitor Counter : 156