नवी दिल्‍ली, 18 सप्‍टेंबर 2020

राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि एखाद्या जिल्ह्याचे सामर्थ्य, क्षमता लक्षात घेवून ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ओडीओपी) संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे म्हणजे एका मोठ्या परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल आहे. यामुळे त्या संबंधित जिल्ह्यामध्ये असलेली वास्तविक क्षमता, आर्थिक वृद्धीला चालना मिळू शकेल आणि ग्रामीण भागामध्ये उद्योजकतेला पोषण मिळू शकेल. यामुळे आपण आत्मनिर्भर भारत बनविण्याचे ध्येय गाठू शकणार आहे. ओडीओपी संकल्पना राबविण्याच्या संदर्भात दि. 27 ऑगस्ट, 2020 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर संवाद साधण्यात आला आहे. यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या पुढाकाराने या  संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्य करण्यात येत आहे.

डीजीएफटीच्या माध्यमातून वाणिज्य विभाग राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संस्था, एजन्सी यांना ‘ओडीओपी’साठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला एखाद्या विशिष्ट उत्पादनाचे निर्यात केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने त्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या उत्पादनाची निर्यात करण्याची क्षमता आहे, हे चिन्हीत करण्यात येत आहे. तसेच निर्यातीसाठी येत असलेल्या समस्या लक्षात घेऊन त्या सोडविणे, स्थानिक निर्यातदारांना आवश्यक असणारी मदत करून आधार देणे, उत्पादकांचे गुणांकन करणे, भारताबाहेरचे संभाव्य खरेदीदार शोधणे, निर्यातीला चालना देणे, त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये उत्पादन आणि सेवा यांना प्रोत्साहन देऊन जिल्ह्यामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, ही कार्ये करण्यात येत आहेत.

या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समिती (डीईपीसी) अशी संस्थागत यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. या समितीची अध्यक्ष म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी,, जिल्हा विकास अधिकारी काम पाहतील तसेच सह अध्यक्ष म्हणून प्रादेशिक प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर विविध भागधारकांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून या समितीमध्ये नियुक्त करण्यात येत आहेत. ही जिल्हा समिती आपल्या जिल्ह्यासाठी निर्यात कृती आराखडा तयार करेल, यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील सर्व संबंधित भागीदारांचे सहकार्य अपेक्षित असणार आहे. सर्व एकत्रितपणे, समन्वयाने या कृती योजनेवर कार्य करतील.

डीजीएफटीच्यावतीने या योजनेसाठी एक पोर्टल विकसित केले आहे. त्याच्या मदतीने प्रत्येक जिल्हयामध्ये कोणत्या उत्पादनाची निर्यात क्षमता आहे, त्या उत्पादनाविषयीची सर्व माहिती राज्यांना अपलोड करणे शक्य आहे. या पोर्टलची सध्या चाचणी घेण्यात येत आहे.

देशभरातल्या कोणत्या जिल्ह्यातून कोणते उत्पादन निर्यात होऊ शकते, हे चिन्हीत करण्यात येत आहे, त्यानुसार राज्य निर्यात रणनीती तयार करण्यात येत आहे.

या उपक्रमाविषयी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज राज्यसभेमध्ये एका लेखी उत्तरामध्ये ही माहिती दिली.

* * *

M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com