नवी दिल्‍ली, 18 सप्‍टेंबर 2020

2019-20 मध्ये राजस्थान आणि गुजरातमधील काही जिल्ह्यांमध्ये टोळधाडीच्या घटना घडल्या. राजस्थान सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 8 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 1,79,584 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना टोळधाडीचा फटका बसला. 2019-20 मध्ये गुजरातमध्ये 2 जिल्ह्यांमध्ये 19,313 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती गुजरात सरकारने दिली आहे.

2020-21 मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, बिहार, हरयाणा आणि उत्तराखंड या 10 राज्यांमध्ये पिकांवर टोळधाड आल्याच्या घटनांची नोंद झाली. टोळ निंयत्रणासाठी राज्य सरकारांच्या समन्वयाने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या. गुजरात, छत्तीसगड, पंजाब आणि बिहारमध्ये पिकांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याची माहिती  या राज्य सरकारांनी दिली आहे. 

मे-जून 2020 च्या सुरुवातीला राजस्थान सरकारने बिकानेरमध्ये 2235 हेक्टर, हनुमानगडमध्ये 140 हेक्टर, श्री गंगानगरमध्ये 1027 हेक्टर क्षेत्रात पिकांचे 33 टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची माहिती दिली. मात्र, सुधारित अहवालानुसार असे सांगण्यात आले आहे की यापूर्वी जी आकडेवारी देण्यात आली होती ती आकडेवारी खरीप हंगामातील पिकांच्या पेरणीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळातील होती आणि शेतकऱ्यांनी या पिकांची दुसर्यांदा पेरणी केली आहे.

हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांनी अनुक्रमे 6520 हेक्टर, 4400 हेक्टर, 806 हेक्टर, 488 हेक्टर आणि 267 हेक्टरवर पिकांची 33 टक्क्यांपेक्षा कमी हानी झाली असल्याची माहिती दिली आहे.

2019-20 साठी राजस्थान सरकारने टोळधाडीने नुकसान झालेल्या 79,922 शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 132.54 कोटी रुपये मदत कृषी अनुदानाच्या स्वरुपात दिल्याची माहिती दिली आहे. गुजरात सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 9134 शेतकऱ्यांना 2019-20 दरम्यान कृषी अनुदान म्हणून 18.74 कोटी रुपये दिल्याची माहिती दिली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी आतापर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारने टोळधाडीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिल्याची माहिती दिलेली नाही. मात्र, टोळधाडीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानाचा अंदाज घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती राजस्थान सरकारने दिली आहे. पिकांच्या कापणीच्या प्रयोगाच्या माध्यमातून नुकसानाचे मूल्यमापन केले जाईल आणि सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार भरपाई देण्यात येईल. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

B.Gokhale/S.Patil/D.Rane