ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ / ਤੈਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ  ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ / ਤੈਨਾਤੀ ਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:

i.          ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਕਾਰਜ–ਕਾਲ;

ii.         ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ‘ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਬੋਰਡ’ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ

 ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ / ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

<><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ