‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਅਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ "ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 922,901 ਅਤੇ 1182 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 999,1554 ਅਤੇ 1421 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ)ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2016, 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨਦੇਸ਼ ਵਿਚਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 232, 272 ਅਤੇ 317 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2016, 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨਦੇਸ਼ ਵਿਚਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ, ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92 ਅਤੇ 52 ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 31 ਅਤੇ 10 ਹੈ I

ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਐਨਡਬਲਯੂ / ਆਰਕੇ / ਪੀਕੇ / ਡੀਡੀਡੀ