ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ
ਲਈ ਜਾਵੇ । ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਓ ਟੀ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਅਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ । ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾ ਲਈ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ,
ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ / ਵਿਭਾਗ
ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ । 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਈਜ਼ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਟਿੰਗਸ (ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ
ਬੁੱਧੀਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀ ਪੀ ਈ ਵਰਤਣੀ ਹੈ , ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਲੈਕਸਿਸ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਐੱਨ
95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਤਿਹਰੀ / ਦੋਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੀ ਪੀ ਈਜ਼ , ਐੱਨ 95
ਮਾਸਕਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਤਿਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ , ਗੋਗਲਸ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ
ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ “ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ 19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪਰਿਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਪੈਕੇਜ”
ਤਹਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਐਮਰਜੈਂਸ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ
ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 9.81 ਕਰੋੜ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 28,476 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ
ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਅਰ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ , ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ
ਪੀ ਪੀ ਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3.05 ਕਰੋੜ ਐੱਨ 95 ਮਾਸਕਸ ਅਤੇ 1.2
ਕਰੋੜ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ” ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਵੀ