ਬਾਇਓਫਿਊਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 5% ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ਈਐੱਸਵਾਈ) 2013-14 ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਈਐੱਸਵਾਈ 2018 - 19 ਵਿੱਚ 188.6 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

(i) ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਖੰਡ / ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

(ii) ਵਿਭਿੰਨ ਫੀਡ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।

(iii) ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨਗੀ ਵਧਾਉਣਾ।

(iv) ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਡੀਨੈਚਰਡ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ।

(v) ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 18% ਤੋਂ 5% ਦੀ ਕਮੀ।

(vi) ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 01.04.2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(vii) ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਧਾਉਣਾ।

(viii) “ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਗਠਨ।

ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ਈਐੱਸਵਾਈ) 2019 - 20 (1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2020) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 07.09.2020 ਤੱਕ 205.92 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਹਿਲੀ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰੂਟ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕ ਫੀਡਸਟਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਸਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗੋ-ਸੈਲੂਲੋਸਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ 2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਬਾਇਓ - ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ (ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ’ਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ’ਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 08.11.2019 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ’ਤੇ ਉਕਤ ਆਊਟਲੇਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪੀ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸੀਐੱਨਜੀ), ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਐੱਨਜੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਵਾਈਕੇਬੀ / ਐੱਸਕੇ