आदिवासी विकास मंत्रालय

आदिवासी उत्पादनांची ओळख आणि विपणन विकास

प्रविष्टि तिथि: 14 SEP 2020 3:32PM by PIB Mumbai

 

आदिवासी कल्याण  मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील  आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ लि. (ट्रायफेड )  आदिवासींच्या संवर्धन आणि विकासासाठी आदिवासी उत्पादने तसेच मालाच्या विकास आणि विपणनासाठी संस्थात्मक आधारही योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत, बाजारपेठ विकासाच्या अन्य  कामांव्यतिरिक्त, ट्रायफेड  किरकोळ विपणन कार्यातही सहभागी आहे, ज्यात देशभरातील विविध राज्यांमधील  आदिवासी पुरवठादार (म्हणजेच आदिवासी कारागीर, बचत गट आदिवासी कारागीरांसोबत काम करणार्‍या संघटना,/संस्था ) कडून विविध आदिवासी उत्पादनांच्या खरेदीचा आणि ट्राइब्स इंडियाच्या देशभरातील  शोरूम आणि प्रदर्शनांद्वारे विपणनाचा समावेश आहे.

 

ट्रायफेडद्वारे होत असलेल्या उत्पादनांची श्रेणी  -

  • मेटल क्राफ्ट आदिवासी वस्त्र
  • आदिवासी दागिने आदिवासी चित्रकला
  • ऊस आणि बांबूची उत्पादने टेराकोटा आणि स्टोनची भांडी
  • भेट आणि अभिनव वस्तू  आणि
  • सेंद्रिय आणि नैसर्गिक खाद्य उत्पादने

 

राज्य सरकारी अंमलबजावणी संस्थांशी  सल्लामसलत करून, " किमान हमी भाव  (एमएसपी) आणि मूल्य साखळीच्या विकासाच्या माध्यमातून गौण  वनउत्पादनाची विपणन यंत्रणा " या योजनेत समावेशासाठी  देशभरातील गौण वन उत्पादने (एमएफपी)निवडण्यात आली आहेत. सुरुवातीला राज्य घटनेच्या अनुसूची पाच अंतर्गत असलेल्या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली होती आणि सुरुवातीला दहा एमएफपी वस्तूंचा समावेश होता. मात्र , विविध हितधारक आणि ट्रायफेड  यांच्याशी चर्चेनंतर या यादीमध्ये काळानुरूप  बदल करण्यात आले आहेत आणि सध्या 73 वस्तू अधिसूचित केल्या आहेत, त्यामध्ये 15 वस्तूंचा समावेश आहे ज्यांना सर्वसाधारणपणे कृषी उत्पादन म्हणून वर्गीकृत केले आहे परंतु देशातील कोविड 19 महामारीमुळे अपवादात्मक व  अत्यंत कठीण परिस्थितीमुळे या यादीमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, कारण ही वन उत्पादने आदिवासी समाज गोळा करून आणतात.

विपणन विकास अंतर्गत पुढील उत्पादने / माल कर्नाटकातून आणला जातो- जंगली मधशिकेकाई, कॉफी, आवळा इ. सहभागी असलेले आदिवासी गट सोलीगा आहेत.  आदिवासी उत्पादनांच्या / मालाच्या विकास आणि विपणनासाठी संस्थात्मक आधार आणि , " किमान हमी भाव  (एमएसपी) आणि मूल्य साखळीच्या विकासाच्या माध्यमातून गौण  वनउत्पादनाची विपणन यंत्रणा " या योजना मागणीनुसार असून राज्य सरकारच्या प्रस्तावांवर अवलंबून आहेत.

केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री रेणुकासिंह सरुता यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

M.Iyangar/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1654108) आगंतुक पटल : 239
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Punjabi , English , Assamese , Tamil , Telugu