देशात कृषी परिवर्तन घडवून आणणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने आज लोकसभेत तीन विधेयके सादर करण्यात आली. ही विधेयके 5 जून 2020 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशांच्या जागी लागू केली जातील.

1. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020

2. 2020 शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020

3. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020 तर ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री  रावसाहेब पाटील दानवे यांनी  आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020 लोकसभेत सादर केले.

विधेयके सादर करण्यासाठी अध्यक्षांची  परवानगी घेताना नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की या विधेयकातील उपाययोजनांमुळे कृषी उत्पादनांचा अडथळा मुक्त व्यापार होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार गुंतवणूक करण्याचे पाठबळ प्राप्त होईल. सरकार राबवीत असलेल्या उपाययोजनांच्या मालिकेतील हि काही नवीन पावले असून यामुळे यातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.

शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, 2020 मध्ये एक व्यवस्था तयार करण्याची तरतूद आहे. जेथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना शेतमालाची  विक्री व खरेदीशी संबंधित स्वातंत्र्य असेल, जे विविध राज्य कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यांच्या अंतर्गत अधिसूचित बाजारपेठा किंवा मान्यताप्राप्त बाजाराच्या परिसराच्या बाहेर शेतमालाचे कार्यक्षम, पारदर्शक आणि अडथळामुक्त राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक मार्गाची सुविधा प्रदान करतील; यामुळे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारासाठी आणि त्याद्वारे संबंधित किंवा त्यायोगे संबंधित गोष्टींसाठी एक सोयीस्कर आराखडा प्रदान केला जाईल.

शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020 शेती करारावर राष्ट्रीय आराखडा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करेल, जे शेतकर्‍यांना कृषी-व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रिया उद्योग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या विक्रेत्यांसह शेती सेवा आणि भावी शेतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीत योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने आणि त्यायोगे संबंधित किंवा संबंधित गोष्टींसाठी गुंतवणूकीस सामर्थ्य प्रदान करेल.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020 मध्ये तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांच्या त्यांच्या व्यवसायात अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपाची भीती दूर होईल. उत्पादन, पकड, हलविणे, वितरण आणि पुरवठा करण्याचे स्वातंत्र्य यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था उपयोगात आणता येईल आणि खाजगी क्षेत्रातील / परकीय गुंतवणूकीला कृषी क्षेत्रात आकर्षित करता येईल.

****

M.Iyangar/S.Mhatre/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com