ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਸੀਆਈਸੀ ਵਜੋਂ ਓਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਯੋਗ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ 2019 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 31.10.2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਵਾਪਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਈ-ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

                                                                   ********

ਐੱਸਐੱਨਸੀ